सिन्धुली,१२ बैशाख — देशका विभिन्न भू–भागमा सडक यातायातलाई सहज, द्रुत र लागत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अघि सारिएका सुरुङमार्ग योजनाहरू अध्ययनकै चरणमा अल्झिँदा पूर्वाधार विकासप्रति आशंका बढेको छ । विशेषतः खुर्कोट–सिन्धुली सुरुङमार्ग जस्ता महत्वाकांक्षी परियोजनाहरू समयमै निर्माणमा जान नसक्दा सरकारी कार्यशैली र बजेट व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

करिब ४.९० किलोमिटर लम्बाइको प्रस्तावित खुर्कोट–सिन्धुली सुरुङमार्गले पूर्व–पश्चिम आवागमनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, प्रारम्भिक चरणमै तीव्र गतिमा अघि बढ्ने भनिएको यो योजना अहिले अन्य धेरै सुरुङमार्ग परियोजनाझैँ अध्ययनमै सीमित बन्न पुगेको छ । सरकारी ढिलासुस्ती, स्रोत सुनिश्चितताको अभाव तथा प्रक्रियागत जटिलताले गर्दा यस्ता योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रले अध्ययन सम्पन्न गरेका १६ वटा सुरुङमार्ग परियोजनाको प्रक्रिया करिब एक वर्षदेखि ठप्पप्रायः अवस्थामा रहेको छ । केन्द्रका इन्जिनियर दीपक झाका अनुसार विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) सम्पन्न भइसकेका परियोजनाहरू समेत बजेट अभावका कारण अघि बढ्न नसकेका हुन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २१ अनुसार बजेट रोक्का गरेपछि नयाँ सुरुङमार्गसम्बन्धी कामहरू कागजी प्रक्रियामै सीमित भएका छन् ।

उक्त ऐनअनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतको प्रमाणीकरणबिना पुँजीगत अनुसन्धानमा खर्च गर्न नपाइने प्रावधानले प्राविधिक कार्यहरूमा प्रत्यक्ष असर पारेको इन्जिनियर झाको भनाइ छ। यसले सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेका योजनाहरू समेत कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

केन्द्रमार्फत अध्ययन भइरहेका परियोजनामध्ये १३ वटा सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ भने विस्तृत अध्ययन अझै बाँकी छ। सुनसरीको धरान–लेउती (३.८७ किमी), कैलाली–डोटी जोड्ने खुटिया–बीपी नगर–दिपायल (७.०१ किमी), ललितपुर–काभ्रे क्षेत्रको गोदावरीकुण्ड–मनेदोभान (३.६५ किमी) लगायतका परियोजनाहरू अध्ययन सम्पन्न भए पनि निर्माण प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

यसैगरी बागलुङको बिहुँ–नरेठाँटी (७.४४ किमी), पाल्पाको प्रभास–जोर्ते (४ किमी), मकवानपुरको कुलेखानी–भीमफेदी (३.१५६ किमी), भक्तपुरको ताथली–रविओपी (४.५८ किमी), बाँकेको बबई–छिन्चु (५ किमी), इलामको सुनमाई–राजदुवाली (१२.३० किमी) तथा चितवनको माझिमटार–शक्तिखोर (१०.६० किमी) सुरुङमार्ग पनि अध्ययन सम्पन्न भएर कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेका छन् ।

यता निर्माणाधीन केही सुरुङमार्गहरूले भने सीमित रूपमा सकारात्मक सन्देश दिएका छन्। तर, अध्ययन भएर पनि थन्किएका योजनाहरूको बढ्दो संख्या समग्र पूर्वाधार विकासकै लागि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार नेपालको भौगोलिक बनावट, विशेषतः घुम्ती, उकालो–ओरालो तथा जटिल पहाडी मार्गका कारण सडक यातायात महँगो र समयखर्ची छ । यस्तो अवस्थामा सुरुङमार्ग निर्माणले यात्राको दूरी छोट्याउने, इन्धन खपत घटाउने, सवारी साधनको ह्रासकट्टी कम गर्ने र समय बचत गर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

सडक विभागअन्तर्गतको गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका निर्देशक राजेशप्रसाद पौडेलका अनुसार सुरुङमार्गको मुख्य उद्देश्य यातायात लागत घटाउनु र आवागमनलाई सहज बनाउनु हो। उनका अनुसार दीर्घकालीन रूपमा सुरुङमार्गले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा समेत सहयोग पु¥याउँछ ।

तर, यस्ता योजनाहरूलाई व्यवहारमा उतार्न आवश्यक वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा सरकारको पूर्वाधार विकास रणनीति नै कमजोर देखिएको छ। योजना तर्जुमा र अध्ययनमा सीमित नभई समयमै कार्यान्वयनमा लैजान सकिए मात्र यस्ता परियोजनाहरूको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुने विज्ञहरूको धारणा छ ।

यसैबीच, सुरुङमार्ग जस्ता रणनीतिक महत्वका परियोजनामा देखिएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्दै स्पष्ट प्राथमिकता, स्थिर बजेट व्यवस्था र प्रभावकारी कार्यान्वयन संयन्त्रको खाँचो औँल्याइएको छ। अन्यथा, अध्ययनमै सीमित योजनाहरूको सूची अझै लामो बन्दै जाने खतरा कायमै रहने देखिन्छ ।