सिन्धुली,१० बैशाख — नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी हालैको निर्णयप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघको केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयअनुसार सिन्धुली लगाएत देशभरका जिल्ला शाखाले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत  प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उक्त ज्ञापनपत्र पेश गरिएको हो ।

महासंघका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयका नाममा २०८२ चैत्र १८ गते संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निकायहरूलाई जारी गरिएको परिपत्रले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । यस निर्णयले निजी तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यममाथि गम्भीर विभेद सिर्जना गरेको भन्दै महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाका अध्यक्ष बाबुराम देवकोटाले हस्ताक्षर गरेको ध्यानाकर्षण पत्रमा उक्त निर्णयले पत्रकारिता क्षेत्रलाई थप संकटमा धकेल्ने उल्लेख गरिएको छ । उनले सञ्चार क्षेत्र पहिले नै आर्थिक कठिनाइमा गुज्रिरहेको अवस्थामा यस्तो निर्णयले सञ्चारमाध्यमको दिगोपनमाथि नै प्रश्न खडा गर्ने बताएका छन् ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा हस्ताक्षरित केन्द्रीय ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ कि सञ्चार क्षेत्र लामो समयदेखि आर्थिक जर्जरताबाट गुज्रिरहेको छ र श्रमजीवी पत्रकारहरूले नियमित पारिश्रमिक तथा कानुनअनुसारका सेवा–सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग कुनै समन्वय वा परामर्श नगरी लिएको निर्णय आपत्तिजनक भएको महासंघको ठहर छ ।

महासंघले सरकारी विज्ञापन केवल सरकारी सञ्चारमाध्यममा सीमित गर्ने नीतिले प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको जनाएको छ । साथै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सञ्चारको हक, स्वतन्त्र पत्रकारिता, खुला अर्थनीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि २०८२ चैत्र २३ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमक्ष पनि महासंघले ज्ञापनपत्र बुझाएको भए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार उदासीन रहेको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । विभागीय तहबाट समाधान नआएपछि प्रधानमन्त्रीस्तरमै हस्तक्षेप आवश्यक भएको महासंघको निष्कर्ष छ ।

महासंघले तत्काल उक्त निर्णय खारेज गरी सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । साथै श्रमजीवी पत्रकारहरूको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्ने र सरकारी विज्ञापनमा हुने अनियमितता तथा चुहावट रोक्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने पनि महासंघको माग छ ।

महासंघले सरकारबाट सकारात्मक पहल नभए आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिएको छ । ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “यदि यस्तो विभेदकारी निर्णय सच्याइएन भने नेपाली सञ्चार क्षेत्र धराशायी हुने, पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षा संकटमा पर्ने र लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ ।”

पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि सरकार संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार सबै सञ्चारमाध्यमलाई समान अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

यस घटनाक्रमले सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीचको सम्बन्धमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ भने आगामी दिनमा सरकारको धारणा र कदमले पत्रकारिता क्षेत्रको दिशा निर्धारण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।