सिन्धुली,१० बैशाख — इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोटको हिरासत कक्षभित्र एक व्यक्तिको मृत्यु भएपछि उक्त घटनाले गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ । सुनकोशी गाउँपालिका–३ निवासी श्रीकृष्ण बि.क.को हिरासतमै भएको मृत्यु सन्दिग्ध रहेको भन्दै उनका आफन्त तथा स्थानीयवासीहरूले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूले घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न दबाब दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीमा धर्ना दिएका हुन् ।

पीडित पक्षले हिरासतजस्तो सुरक्षायुक्त स्थानभित्रै नागरिकको मृत्यु हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै घटनाको पारदर्शी र विश्वसनीय छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न, विशेषगरी सिसिटिभी फुटेज तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । साथै, घटनामा संलग्न जो कोही दोषी ठहरिए कडाभन्दा कडा कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र पीडित परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रमुख माग रहेको छ ।

धर्नामा सहभागी आफन्त र स्थानीयले प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै घटनाको वास्तविकता लुकाउन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले “राज्यको संरक्षणमा रहेको स्थानमै नागरिकको ज्यान जानु केवल व्यक्तिगत क्षति मात्र नभई समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथिको गम्भीर चुनौती हो” भन्ने धारणा राखेका छन् । यस सन्दर्भमा मानवअधिकारको संरक्षण र कानुनी शासनको प्रत्याभूति सुनिश्चित गर्न निष्पक्ष अनुसन्धान अपरिहार्य भएको उनीहरूको जोड छ ।

यता, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीले घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आवश्यक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ । प्रशासनले घटनाबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अगाडि बढिने स्पष्ट पारेको छ । तथापि, पीडित पक्षले भने छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यस घटनाले स्थानीय तहमा मात्र होइन, व्यापक रूपमा मानवअधिकारको अवस्था र प्रहरी हिरासतको सुरक्षा व्यवस्थाबारे बहस उत्पन्न गरेको छ । विभिन्न मानवअधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले समेत घटनाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । उनीहरूले यस्ता घटनाले राज्यप्रतिको जनविश्वासमा असर पार्ने भएकाले यथाशीघ्र सत्य उजागर गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हिरासतभित्र भएको यस प्रकारको मृत्युले सुरक्षा निकायको जिम्मेवारी र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यस अवस्थामा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र न्याय सुनिश्चित गर्नु नै सम्बन्धित निकायहरूको प्रमुख दायित्व हुने देखिन्छ ।