सिन्धुली,१० बैशाख — कमलामाई नगरपालिकाले नागरिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सहज बनाउने उद्देश्यसहित अनलाइन नागरिकता सिफारिस प्रणाली (सिसिएमआईएस) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यस प्रणालीमार्फत अब नागरिकहरूले आफ्नै वडा कार्यालयबाटै अनलाइन माध्यमबाट नागरिकता सिफारिसको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने भएका छन्, जसले स्थानीय तहको सेवामा डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अध्याय सुरु गरेको छ ।

नगरपालिकाका अनुसार, नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै नागरिकता सिफारिसका लागि आवश्यक विवरण वडा तहबाटै अनलाइन फाराममार्फत प्रविष्ट गरिनेछ । यस प्रक्रियाले कागजी झन्झट घटाउनुका साथै सेवाग्राहीलाई पटक–पटक कागजातको फोटोकपी तयार पार्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गरेको छ । यद्यपि, आवश्यक कागजातको सक्कल प्रति भने सम्बन्धित व्यक्तिले वडा कार्यालयमा उपस्थित हुँदा अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था कायम राखिएको छ ।

यस अनलाइन प्रणालीको प्रमुख उद्देश्य सेवा प्रक्रियालाई छिटो, सरल र पारदर्शी बनाउनु रहेको नगरपालिका स्रोतले जनाएको छ। परम्परागत प्रणालीमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रक्रियागत जटिलता तथा खर्चको भारलाई न्यूनीकरण गर्दै सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेतर्फ यो कदम महत्वपूर्ण ठहरिएको छ ।

कमलामाई नगरपालिका वडा नं. ५ ले यस प्रणालीको सफल प्रारम्भिक प्रयोग गरिसकेको  वडा सचिव उज्जल बिक्रम थापाले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडाबाट सन्देश मगर र दावा तामाङको नागरिकता सिफारिस अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्पन्न गरिएको छ । जसले प्रणालीको कार्यक्षमता र व्यवहारिकताको पुष्टि गरेको  उनको भनाई छ ।

स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा पनि सुधार आउने अपेक्षा गरिएको वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष पुर्ण बहादुर खडकाले बताए  । नागरिकहरूलाई आफ्नै वडाबाट सहज रूपमा सेवा प्राप्त हुने भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट समेत घट्ने उनको विश्वास  छ ।

डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि तथा प्राविधिक पूर्वाधार सुदृढीकरणमा पनि नगरपालिका सक्रिय रहेको जनाएको छ । आगामी दिनमा अन्य सेवाहरूलाई समेत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गर्दै ‘स्मार्ट स्थानीय सरकार’ को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ ।

यस पहलले स्थानीय शासनमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्नुका साथै नागरिकको सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास थप मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।