शुक्रवार, आश्विन ९ गते २०८३

Friday 25th September 2026

सिन्धुलीका लेखापढी व्यवसायीको ‘पेन डाउन’को घोषणा

मंगलवार , बैशाख १, २०८३


सिन्धुली,०१ बैशाख  — नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएशन, जिल्ला कार्यसमिति सिन्धुलीले आफ्नो पेशागत हक–अधिकारमाथि राज्यका तर्फबाट हस्तक्षेप भएको आरोप लगाउँदै ‘पेन डाउन’ आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । समितिले सोमवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीले लेखापढी व्यवसायीहरूलाई “विचौलिया” भन्दै प्रवेशमा रोक लगाएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ ।

 मालपोत कार्यालय सिन्धुलीलाई सम्वोधन गरि अध्यक्ष रमेश मताराद्वारा  हस्ताक्षरित पत्रमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० तथा लेखापढी व्यवसायी सम्बन्धी नियमावली २०५१ अन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट विधिवत प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका लेखापढी व्यवसायीहरू र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका भु–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरू कानुनसम्मत रूपमा सेवा प्रवाह गर्दै आएका छन् । यस्ता व्यवसायीहरूलाई विनाआधार अपमानजनक रूपमा विचौलिया करार गर्दै सरकारी कार्यालयमा प्रवेश निषेध गर्नु कानून र संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशागत अधिकारको उल्लंघन भएको एसोसिएशनले ठहर गरेको छछ ।

समितिले जारी गरेको सूचनामा व्यवसायीहरूको पेशागत मर्यादा, हक–अधिकार तथा सेवाग्राहीको काम गर्ने अधिकारमाथि आघात पुगेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । सोहीअनुसार वैशाख २ गते (बुधवार)देखि सम्पूर्ण लेखापढी व्यवसायी तथा भु–सेवा केन्द्र सञ्चालकहरूले ‘पेन डाउन’ सहित सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

बिज्ञप्तीमा अर्को निर्णय नआउँदासम्म कुनै पनि सदस्यले आफूखुसी सेवा सञ्चालन नगर्न कडाइका साथ निर्देशन दिइएको छ। यदि सूचनाको उल्लंघन गरी सेवा सुचारु गरेको पाइएमा समितिको विधान र नियमावलीअनुसार आवश्यक कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ। साथै यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई एसोसिएशनबाट कुनै सहयोग नदिइने र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्वयं व्यक्तिले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारिएको छ ।
एसोसिएशनले सम्बन्धित सरकारी निकायलाई समस्याको शीघ्र समाधान गर्न आग्रह गर्दै आन्दोलनका कारण सेवाग्राहीमा पर्न सक्ने असरप्रति समेत मालपोत कार्यालयलाई नै जिम्मेवार ठहर गरेको छ। यस घटनाले सरकारी सेवा प्रवाह, पेशागत सम्मान र प्रशासनिक व्यवहारबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

स्थानीय स्तरमा यस निर्णयले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ भने सरोकारवाला निकायबीच वार्ता र सहमतिको आवश्यकता औंल्याइएको छ।

vu.jpg
undefined

प्रतिक्रिया