सिन्धुली,२८ चैत — कमलामाई नगरपालिकाले सिन्धुली माढीस्थित ‘स्टल बजार’ सहित सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना हटाउने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहमा बहस चुलिएको छ । चैत २५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले उक्त संरचना भत्काउने निर्णय गर्दै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । तोकिएको अवधिभित्र सम्बन्धित पक्षले आफैं संरचना नहटाए नगरपालिकाले बलपूर्वक हटाउने स्पष्ट गरेको छ ।

नगरपालिकाको निर्णय सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको दायित्वसँग जोडिए पनि यसले सिन्धुलीको आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण संरचनाको अन्त्य हुने संकेत दिएको छ । स्टल बजार केवल व्यापारिक भवन मात्र नभई जिल्लाको आधुनिक व्यवसायिक संरचनाको सुरुआती प्रतीकका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ ।

वि.सं. २०४६ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदनप्रताप अर्यालको पहलमा स्टल बजार निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको थियो । त्यस समय सिन्धुलीमा व्यवस्थित पक्की व्यापारिक भवनको अभाव रहेको अवस्थामा स्थानीय बजार छाप्रामा सीमित थियो । यही अवस्थालाई सुधार गर्ने उद्देश्यले एक संगठित र योजनाबद्ध संरचना निर्माण गर्ने सोच अघि बढाइएको थियो ।

भवन निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत अभाव भएपछि सार्वजनिक–निजी सहकार्यको प्रारम्भिक स्वरूप अपनाइएको थियो । रेडक्रस, जिल्ला विकास समिति, स्काउट लगायत विभिन्न संघ–संस्था तथा स्थानीय व्यक्तिहरूको लगानीमा करिब ९ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानसहित निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको थियो । २०४६ साल कार्तिक २२ गते शिलान्यास गरिएको उक्त भवनमा २४ वटा सटर निर्माण गरिएका थिए ।

लगानीकर्तालाई निश्चित अवधिसम्म सटर प्रयोग गर्न दिने र त्यसपछि संरचना स्वतः सरकारी स्वामित्वमा आउने सहमति गरिएको थियो । निर्माण प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूका अनुसार सुरुमा ३५ वर्षका लागि उपयोग अधिकार दिइएको थियो, जसमा पछि केही समय थप गरिएको उल्लेख पाइन्छ । यस आधारमा हेर्दा स्टल बजारलाई नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलको प्रारम्भिक अभ्यासका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ ।

यद्यपि, समयसँगै भवनको अवस्थाले चुनौती निम्त्याउन थालेको थियो । २०७२ सालको भूकम्पपछि उक्त संरचना जोखिमपूर्ण घोषित भई ‘रातो स्टिकर’ टाँसिएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरण निधि तिवारीका अनुसार भवन अहिले प्रयोगयोग्य अवस्थामा नरहेको र सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै हटाउने निर्णय गरिएको हो ।

यसबीच स्टल बजारको स्वामित्व, उपयोग अधिकार तथा सम्झौतासम्बन्धी औपचारिक कागजात स्पष्ट रूपमा उपलब्ध नभएको विषयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । स्थानीयवासीका अनुसार सटरहरू पछिल्लो समय उच्च मूल्यमा किनबेचसमेत भएका थिए, जसले यसको आर्थिक मूल्यलाई पनि उजागर गर्दछ । तर, राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा आउनुअघि नै भत्काउने निर्णयले दीर्घकालीन लाभको सम्भावनालाई सीमित बनाएको टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि जारी गरेको परिपत्रलाई आधार मानेर नगरपालिकाले यस्तो कदम चालेको बुझिएको छ । यसले देशभर सार्वजनिक सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने नीति संकेत गरे पनि ऐतिहासिक संरचनाको संरक्षणबारे पर्याप्त बहस आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय तहको निर्णयले कानुनी र प्रशासनिक दृष्टिले औचित्य राखे पनि सांस्कृतिक र ऐतिहासिक मूल्यको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । विकास र संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्ने चुनौती अहिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ । स्टल बजारको भौतिक संरचना अन्त्य भए पनि यसको ऐतिहासिक महत्वलाई कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरूबीच गम्भीर संवाद आवश्यक देखिन्छ ।

यसरी, सिन्धुलीको स्टल बजार भत्काउने निर्णय केवल संरचना हटाउने कार्य मात्र नभई सार्वजनिक नीति, ऐतिहासिक चेतना र स्थानीय विकासबीचको सम्बन्ध पुनः परिभाषित गर्ने एउटा महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा देखिएको छ ।