मकवानपुर,२५ चैत — बागमती प्रदेशमा वन स्रोतको पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि काठ व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत जटिलता र प्रक्रियागत ढिलाइले गम्भीर विरोधाभास सिर्जना गरेको छ । वन क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा काठ उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर महँगो आयातित सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएको छ ।

प्रदेशको कुल वन क्षेत्र करिब १० लाख ९० हजार हेक्टर रहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा उत्पादनशील मानिन्छ । यसले वन पैदावारको प्रचुर सम्भावना संकेत गरे पनि व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण त्यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । सामुदायिक वनहरूको कार्ययोजना नवीकरणमा ढिलाइ, काठ कटान तथा लिलाम प्रक्रियामा हुने जटिलता र प्रशासनिक झन्झटले काठ उत्पादनदेखि उपभोगसम्मको चक्र अवरुद्ध भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा प्रदेशबाट उल्लेख्य परिमाणमा काठ उत्पादन भई राजस्व संकलनसमेत भएको छ । तर, त्यही काठ ठूलो मात्रामा घाटगद्दीमा थन्किएको अवस्थामा रहेको छ । लिलाम प्रक्रिया लामो हुँदा काठको गुणस्तरमा गिरावट आउँछ र अन्ततः बिक्रीयोग्य अवस्थामा रहँदैन ।

स्थानीय तहमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले काठ वितरणमा कोटा प्रणाली अपनाएका छन् । सीमित मात्रामा मात्र काठ उपलब्ध गराइने र प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएकाले उपभोक्ताले आवश्यक मात्रामा काठ पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, परम्परागत निर्माण सामग्रीको रूपमा रहेको काठको प्रयोग घट्दै गएको छ ।

बजारमा भने आल्मुनियम, पीभीसी, स्टिल तथा अन्य प्रशोधित सामग्रीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । यी सामग्री सस्तो, टिकाउ र सजिलै उपलब्ध हुने भएकाले उपभोक्ताको रोजाइमा परेका छन् । निर्माण प्रविधिमा आएको परिवर्तन र आधुनिक शैलीप्रति आकर्षणले पनि काठको मागमा गिरावट ल्याएको देखिन्छ ।

बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्वसचिव यज्ञनाथ दाहालका अनुसार काठको मूल्य निरन्तर बढ्नु र आपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी नहुनु मुख्य समस्या हुन् । हाल बागमती प्रदेशमा अन्य स्थानबाट काठ आपूर्ति भइरहेको दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विषेशगरी बागमती प्रदेशमा तराई क्षेत्रबाट काठ आयात भइरहेको छ भने केही मात्रामा विदेशबाट आयात हुने गरेको छ । भारत, मलेसिया आदि देशबाट काठ र काठजन्य वस्तु र वैकल्पिक सामग्री तथा आल्मुनियम, पीभीसी, प्रशोधित काठ प्रयोग बढ्दा स्वदेशी काठ खपतमा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ ।

स्वदेशी काठको मूल्य निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेको दाहालले प्रस्ट पारे । जसले गर्दा उपभोक्ताहरू आधुनिक निर्माण शैलीतर्फ आकर्षित भएको र अवैध कटानी रोक्न बनाइएका कडा नीति र झन्झटिलो अनुमति प्रक्रियाले गर्दा बजारमा काठको सहज आपूर्ति हुन नसकेको उनले बताए । अवैध कटानी नियन्त्रणका लागि बनाइएका कडा नीति र अनुमति प्रक्रियाको जटिलताले पनि काठ बजारसम्म पुग्न कठिन बनाएको छ । यसले गर्दा स्वदेशी काठ प्रतिस्पर्धी बन्न नसकी आयातित सामग्रीको निर्भरता बढ्दै गएको छ ।

यससँगै नीतिगत तथा संरचनागत कमजोरीहरू पनि स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् । परम्परागत कार्ययोजना, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया, उच्च राजस्व दर र निजी क्षेत्रको न्यून सहभागिताले काठ उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ । विशेषगरी कटान र लिलामबीच लामो समय अन्तर हुँदा काठको गुणस्तरमा ह्रास आउने समस्या थपिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका प्रतिनिधिहरूले वर्तमान वन नीतिलाई अव्यावहारिक भन्दै आलोचना गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वनभित्र रहेका ढलापडा र पुराना रुखसमेत उपयोग गर्न नसक्दा ठूलो स्रोत खेर गइरहेको छ । संघीय र प्रदेश तहका कानुनबीच तालमेल नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।

यता, प्रदेश सरकारले भने नीतिगत सुधारका प्रयास अघि बढाएको जनाएको छ । लिलाम नभएको काठको मूल्य घटाउने प्रक्रिया सरल बनाउने, राजस्व दरमा समायोजन गर्ने र ऐन संशोधनमार्फत व्यवस्थापन सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ । साथै, उपभोक्तालाई आफ्नै वनको काठ प्रयोग गर्न सहज बनाउने दिशामा पनि पहल भइरहेको बताइएको छ ।

विशेषज्ञहरूले वन व्यवस्थापनलाई संरक्षणमुखी मात्र नभई आर्थिक र व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, वैज्ञानिक कार्ययोजना कार्यान्वयन र प्रक्रियाको सरलीकरणमार्फत काठ उत्पादन र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने उनीहरूको सुझाव छ ।

समग्रमा, बागमती प्रदेशमा वन स्रोतको प्रशस्तता हुँदाहुँदै पनि नीतिगत अस्पष्टता र प्रशासनिक जटिलताका कारण काठको समुचित उपयोग हुन सकेको छैन । यस्ता अवरोधहरू हटाई प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न सकेमा स्वदेशी काठको उत्पादन, खपत र राजस्वमा उल्लेखनीय सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।