सिन्धुली,२४ चैत – विपी राजमार्गको रोशी खण्डमा भइरहेको पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गुणस्तर र व्यवस्थापन पाउन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् । आपतकालीन शीर्षकअन्तर्गत अस्थायी पुनर्निर्माणमा एक अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भएको भनिए पनि उक्त खर्चको पारदर्शिता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हाल सो खण्डमा पुनः अर्बौँ रुपैयाँको लागतमा पुनर्निर्माण कार्य भइरहेको छ । तर निर्माण प्रक्रियामा न्यूनतम मापदण्डसमेत पालना नभएको स्थानीयको आरोप छ । विशेषगरी, सवारी आवागमनलाई सहज बनाउनुपर्ने डाइभर्सन व्यवस्थापन, धुलो नियन्त्रणका उपाय तथा नियमित मर्मतसम्भारमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ ।

सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भारका क्रममा अत्यधिक धुलो उड्ने स्थानमा नियमित रूपमा पानी छर्किनु ठेकेदारको अनिवार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यसका लागि बजेटसमेत छुट्याइने र त्यसअनुसार भुक्तानी हुने व्यवस्था छ । तर रोशी खण्डमा धुलो नियन्त्रणका लागि आवश्यक पानी छर्किने कार्य नगरेको देखिन्छ । परिणामस्वरूप सडक सधैं धुलाम्य रहँदा यात्रुहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।

मोटरसाइकल चालकहरूलाई यात्रा गर्न कठिन भएको छ भने चारपाँग्रे सवारीमा समेत झ्याल खोल्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । स्वास्थ्य जोखिमसमेत बढेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यस्तो अवस्थाले निर्माण कार्यप्रति जनविश्वास घट्ने खतरा पनि बढाएको छ ।

सडक विभागले निर्माण कार्यको नियमित अनुगमन तथा गुणस्तर सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि उक्त खण्डमा प्रभावकारी निरीक्षण नभएको देखिन्छ । ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो दायित्व पूरा नगर्दा समेत सम्बन्धित निकाय मौन देखिनुले प्रश्न थप गम्भीर बनेको छ ।

विपी राजमार्ग जस्तो महत्वपूर्ण यातायात संरचनामा यस्ता कमजोरी दोहोरिनु केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई व्यवस्थापकीय लापरबाहीको संकेत भएको जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार समयमै अनुगमन, जिम्मेवारी निर्धारण र आवश्यक कारबाही नभए निर्माण कार्यको दीर्घकालीन गुणस्तरमा समेत असर पर्न सक्छ ।

यस सन्दर्भमा सम्बन्धित निकायले पारदर्शी रूपमा खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुका साथै निर्माण कार्यको प्रभावकारी अनुगमन र ठेकेदारमाथि कडा कारबाही अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । नागरिकको सहज आवागमन र स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै धुलो नियन्त्रणजस्ता आधारभूत कार्य तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।