सिन्धुली,२२ चैत — हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाअन्तर्गत पर्ने मदन भण्डारी राजमार्गको भाइरल जंगल सडकखण्डमा बनाइएको ‘घण्टी’ चिन्ह अन्ततः हटाइएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिमा राजनीतिक दलसँग जोडिएको प्रतीक प्रयोग गरिएको भन्दै चर्किएको विवादपछि उक्त चिन्ह मेटिएको हो ।  तर, चिन्ह हटाउने क्रममा अपनाइएको विधि र त्यसबाट सिर्जित वातावरणीय तथा सुरक्षासम्बन्धी असरले नयाँ बहस जन्माएको छ ।

स्थानीयका अनुसार चिन्ह मेट्न सडकमा मोबिल खन्याइएको देखिएको छ । यस क्रममा प्रयोग गरिएका मोबिलका बोतल तथा प्लास्टिक सामग्री सडकमै जथाभावी फालिएको अवस्थामा भेटिएका छन् । मोबिल प्रयोग गरेर चिन्ह मेट्दा सडक सतह चिप्लो बनेको छ, जसका कारण सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सार्वजनिक सडकमा यसरी जानाजानी तेलजन्य पदार्थ प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा पनि प्रश्नयोग्य हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

उक्त ‘घण्टी’ चिन्ह निर्माण भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना सुरु भएको थियो । सार्वजनिक सडकजस्तो साझा संरचनामा कुनै एक राजनीतिक दलको प्रतीक अंकित गर्नु उपयुक्त नभएको भन्दै सर्वसाधारणले विरोध जनाएका थिए । यसै सन्दर्भमा संघीय सांसद हर्क साम्पाङले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै तत्काल चिन्ह हटाउन आग्रह गरेका थिए । उनले सार्वजनिक स्थलमा दलगत प्रभाव देखिनु अनुचित भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले पनि पार्टीले घटनाप्रति चासो लिएको बताएका थिए । उनले सम्बन्धित स्थानको पहिचान गरी आवश्यक पहल भइरहेको जानकारी दिँदै सार्वजनिक संरचनाको तटस्थता कायम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसले राजनीतिक तहमा समेत विषय गम्भीर रूपमा उठाइएको संकेत गरेको छ ।

तर, उक्त क्षेत्रका प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा यातायात विज्ञ आशिष गजुरेलले यस विषयमा औपचारिक धारणा सार्वजनिक नगरेपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राष्ट्रिय महत्वको राजमार्गमा यस्ता गतिविधि हुनु र त्यसप्रति समयमै प्रतिक्रिया नआउनुले जिम्मेवारीबारे बहस चर्किएको छ ।

स्थानीय बासिन्दा तथा सरोकारवालाहरूका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा दलगत प्रतीक प्रयोग गर्नु गलत अभ्यास हो । यसले सामाजिक सद्भावमा नकारात्मक असर पार्नुका साथै सार्वजनिक संरचनाको तटस्थता कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ । साथै, चिन्ह मेट्ने क्रममा गरिएको प्रदूषणले वातावरणीय जिम्मेवारीप्रति गम्भीर लापरबाही भएको संकेत गरेको उनीहरू बताउँछन् ।

यो घटनाले राजनीतिक मर्यादा, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र वातावरणीय उत्तरदायित्वबारे पुनः गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । आगामी दिनमा यस्ता गतिविधि रोक्न सम्बन्धित निकायले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।