सिन्धुली,१७ चैत – नेपाली जनताको लामो बलिदानीपूर्ण संघर्षपछि स्थापित संघीय संरचनाले समावेशी शासन र समान प्रतिनिधित्वको नयाँ आशा जगाएको थियो । विशेषगरी ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएको दलित समुदायका लागि यो व्यवस्था अवसरको ढोका खुल्ने विश्वास गरिएको थियो । तर व्यवहारमा हेर्दा ती अपेक्षाहरू अझै पूर्ण रूपमा साकार हुन सकेका छैनन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले दलित महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेपछि देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये करिब ६ हजार ६ सय १९ दलित महिला निर्वाचित हुनु ऐतिहासिक उपलब्धि मानिन्छ । 

स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ को तथ्याङ्कअनुसार दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अझै पनि नेतृत्व तहमा न्यून देखिएको छ । नगर प्रमुखमा २९३ मध्ये ३ जना र गाउँपालिका अध्यक्षमा ४६० मध्ये ६ जना मात्र दलित प्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै, नगर उपप्रमुखमा २९३ मध्ये ८ जना र गाउँपालिका उपाध्यक्षमा ४६० मध्ये ७ जना दलित निर्वाचित भएका छन् । वडा अध्यक्षमा ६७४३ मध्ये १४८ जना र वडा सदस्यमा १३४८६ मध्ये ८८१ जना दलित प्रतिनिधि रहेका छन् । 

यसले स्थानीय तहमा दलितको उपस्थिति बढे पनि निर्णय गर्ने नेतृत्व तहमा उनीहरूको सहभागिता अझै सीमित रहेको देखाउँछ । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त कार्यान्वयनमै चुनौती रहेको संकेत गर्छ ।

उपलब्ध तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधित्व अधिकांशतः वडा सदस्य तथा दलित महिला सदस्य पदमै सीमित देखिन्छ । नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षजस्ता नेतृत्व तहमा दलितको उपस्थिति नगण्य छ ।

निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिहरूले व्यवहारमा अझै स्वीकार्यता नपाएको गुनासो गर्छन् । “निर्वाचित भएर आए पनि हामीलाई पूर्ण विश्वास गरिँदैन,” एक जनप्रतिनिधि भन्छन् । जातीय पूर्वाग्रहका कारण उनीहरूको काममा अवरोध सिर्जना हुने गरेको उनीहरूको अनुभव छ ।

दलित जनप्रतिनिधिलाई ‘आरक्षणबाट आएका’ भन्दै क्षमतामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अझै कायमै छ । विशेषगरी दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई ‘टिके’ भन्ने, निर्णय प्रक्रियाबाट टाढा राख्ने, तथा सेवा–सुविधामा समेत विभेद गर्ने अवस्था देखिन्छ ।

कतिपय स्थानीय तहमा दलित महिला वडा सदस्यलाई जिम्मेवारी नदिने, बैठकबारे जानकारी नै नदिने, र निर्णय प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने जस्ता समस्या पनि देखिएका छन् । यसले उनीहरूको नेतृत्व विकासमा गम्भीर असर पारिरहेको छ ।

बजेट विनियोजनमा समेत प्रभावशाली समूहको वर्चस्व देखिन्छ । दलित समुदायका लागि छुट्टै बजेटको सुनिश्चितता नहुँदा उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो व्यापक छ । धेरैजसो दलित महिला जनप्रतिनिधिहरू औपचारिक शिक्षा र कानुनी ज्ञानबाट वञ्चित छन् । स्थानीय शासन सञ्चालन, अधिकार र प्रक्रियाबारे पर्याप्त तालिम नपाउँदा उनीहरूलाई काम गर्न थप कठिनाइ हुने गरेको छ ।

संरचना बदलिए पनि सामाजिक सोचमा अपेक्षित परिवर्तन आउन सकेको छैन । जातीय विभेद र छुवाछूतको मानसिकता अझै समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको छ । कतिपय स्थानमा दलित र गैरदलित जनप्रतिनिधि सँगै बस्नसमेत हिच्किचाउने अवस्था रहेको बताइन्छ ।

यद्यपि यी चुनौतीबीच स्थानीय तहमा दलित प्रतिनिधिको उपस्थिति आफैंमा सकारात्मक संकेत हो । जनप्रतिनिधि बनेपछि उनीहरूले आफ्ना समस्या र अधिकारका विषयमा खुलेर बोल्न थालेका छन्, जसले भावी नेतृत्व विकासको आधार तयार गरिरहेको छ ।

अब समावेशी शासनलाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक दलहरूलाई थप जवाफदेही बनाउनु, दलित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासमा लगानी गर्नु, र सामाजिक चेतना परिवर्तनका लागि दीर्घकालीन अभियान सञ्चालन गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

संघीयताको सफलता कागजमा होइन, व्यवहारमा मापन हुन्छ । त्यसैले दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै हो ।