सिन्धुली,१७ चैत — मरिण गाउँपालिकामा प्रस्तावित मासु प्रशोधन उद्योगसँग सम्बन्धित जग्गा कारोबार, राजश्व संकलन प्रक्रिया तथा विदेशी लगानीको व्यवस्थापनबारे उठेका विवादहरूले नयाँ मोड लिएका छन् । हालै सार्वजनिक भएको समाचारपछि सम्बन्धित सरकारी निकायहरू सक्रिय बन्दै स्थलगत अध्ययन र प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाएका छन् ।

उक्त समाचारमा स्थानीय कृषकहरूले उपयोग गर्दै आएको जग्गा अनधिकृत रूपमा हस्तान्तरण गरिएको, राजश्व छली भएको तथा चिनियाँ लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी आर्थिक चलखेल भएको आशंका व्यक्त गरिएको थियो । यसले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया र कानुनी पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

समाचार सार्वजनिक भएसँगै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालय र राजश्व कार्यालयका प्रतिनिधिहरू घटनास्थल पुगेर अध्ययन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा जग्गा हस्तान्तरणको वैधता, राजश्व संकलन प्रक्रिया तथा स्थानीय सरकारद्वारा गरिएका निर्णयहरूको कानुनी आधारबारे अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । यद्यपि, अख्तियारका अधिकारीहरूले यसबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा, २०८२ साल जेठ १९ गते मरिण गाउँपालिकाका अध्यक्ष विमर्श मोक्तान प्रख्यातको अध्यक्षतामा एक आमभेला आयोजना गरिएको थियो । भेलामा जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा स्थानीय अगुवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । उक्त भेलाले मरिण खोलासम्बन्धी व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासका विषयमा केही महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको जनाइएको छ ।

भेलाको निर्णयअनुसार वडा नम्बर ६ को नयाँबस्ती र साहान जोड्ने पक्की पुल आसपासको क्षेत्रमा मरिण खोलालाई नक्साअनुसार डाइभर्सन गरिने, पुलदेखि पश्चिमतर्फ खोलाको दुवै किनार संरक्षणसहित खाली गराइने तथा हाल उत्तरतर्फ मात्र बगिरहेको अवस्थालाई सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि वडा नम्बर ४ र वडा नम्बर ६ का स्थानीयको रोहबरमा सहमति जुटाइएको पनि जनाइएको छ । साथै, डाइभर्सनको काम सम्पन्न नभएसम्म उक्त क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारका आमोदप्रमोद वा अन्य गतिविधि सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णयसमेत गरिएको छ ।

तर, यिनै निर्णयहरूको बीचमा सोही क्षेत्रमा चिनियाँ कम्पनीलाई अस्थायी टहरा निर्माण गर्न अनुमति दिइएको विषयले थप विवाद उत्पन्न गरेको छ । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उक्त क्षेत्र पहिले खाली गराएर विदेशी कम्पनीलाई उपलब्ध गराइएको हो, जसमा आर्थिक अनियमितताको सम्भावना रहेको दाबी गरिएको छ । यसले स्थानीय तहको निर्णय प्रक्रिया र निष्पक्षतामाथि थप शंका उत्पन्न गरेको छ ।

त्यसैगरी, भेलाले चिनियाँ लगानीमा सञ्चालन हुन लागेको पाडाको मासु प्रवद्र्धन उद्योगका लागि आवश्यक गिट्टी–बालुवा तत्कालका लागि मरुवादी थान र भैयावासबीचको मरिण खोलाबाट उत्खनन गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको यस्तो प्रयोगसम्बन्धी निर्णयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र कानुनी मापदण्डको पालनाबारे समेत प्रश्न उठाएको छ ।

समग्रमा, यो प्रकरणले स्थानीय तहको शासन प्रणाली, राजश्व प्रशासन तथा विदेशी लगानी व्यवस्थापनको पारदर्शिता र उत्तरदायित्वबारे गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ । सरकारी निकायहरूको सक्रियताले अब यस विषयमा थप अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

यस घटनाक्रमले स्थानीय विकास परियोजनाहरूमा कानुनी प्रक्रिया, पारदर्शिता र जनसहभागिताको महत्वलाई पुनः उजागर गरेको छ । आगामी दिनमा अनुसन्धानको निष्कर्षले यस प्रकरणको यथार्थ उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।