सिन्धुली,१६  चैत — सार्वजनिक निकायमा हुने अनियमितता, भ्रष्टाचार र पदको दुरुपयोगसम्बन्धी गुनासाहरू सिन्धुलीमा पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको पाइएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता हुने उजुरीको तथ्यांकले एकातिर प्रशासनिक बेथिति कायम रहेको संकेत गर्छ भने अर्कोतर्फ नागरिकमा अधिकारबोध र सचेतनाको स्तर पनि उकालो लागिरहेको देखिन्छ ।

आयोगको अभिलेखअनुसार पछिल्लो आठ आर्थिक वर्षमा मात्रै सिन्धुलीबाट ९१५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यी उजुरीहरू मुख्यतः सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिने समस्या, स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, विकास बजेटको अपारदर्शी प्रयोग तथा कर्मचारीहरूको आचरणसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११७ उजुरी दर्ता भएका थिए भने त्यसपछिको वर्ष २०७६/०७७ मा संख्या केही घटेर ९२ मा सीमित रह्यो। तर २०७७/०७८ मा पुनः ११५ उजुरी दर्ता भएसँगै गुनासाको क्रम फेरि उकालो लागेको देखिन्छ । यद्यपि २०७८/०७९ मा ६७ उजुरीमा झरे पनि त्यसपछि उजुरीको प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दो देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९ ०८० मा ११८ उजुरी दर्ता भएका थिए भने २०८० ०८१ मा यो संख्या १२३ पुगेको छ । अझ आर्थिक वर्ष २०८१ ०८२ मा १९० उजुरी दर्ता भई पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ ०८३ को फागुन २८ गतेसम्म मात्र ९३ उजुरी दर्ता भइसकेका छन्, जसले आगामी महिनाहरूमा संख्या अझ बढ्न सक्ने संकेत गर्दछ ।

संघीय संरचना कार्यान्वयनपछि स्थानीय तहमा बजेट तथा अधिकार विस्तार भएसँगै अनियमिततासम्बन्धी गुनासाहरू पनि वृद्धि भएको सरोकारवालाहरूको विश्लेषण छ । विशेषगरी विकास योजनाको छनोट प्रक्रिया, उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने निर्माण कार्य, सार्वजनिक खरिद, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण तथा सेवा प्रवाहमा कर्मचारीको व्यवहारजस्ता विषयहरू उजुरीका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन् ।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार कतिपय योजनामा पारदर्शिताको अभाव, निर्माण कार्यको न्यून गुणस्तर तथा सेवा लिनुपर्ने क्रममा अनावश्यक झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्थाले नागरिकलाई असन्तुष्ट बनाएको छ । यस्ता परिस्थितिले अख्तियारमा उजुरी गर्ने प्रवृत्तिलाई थप प्रोत्साहित गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विज्ञहरू भने उजुरीको संख्या बढ्नु मात्र भ्रष्टाचारको वृद्धि भएको संकेत नभएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव तथा कानुनी सचेतनाको विकासका कारण नागरिकहरू आफ्ना अधिकारप्रति बढी जागरूक भएका छन् । विगतमा जानकारी अभाव वा डरका कारण उजुरी नगर्ने प्रवृत्ति अहिले क्रमशः घट्दै गएको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूले उजुरी बढ्नु सकारात्मक संकेत भए पनि त्यसको प्रभावकारी र समयमै छानबिन तथा कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार उजुरी दर्तामा मात्र सीमित भई कारबाही प्रक्रिया सुस्त भएमा नागरिकको विश्वासमा गिरावट आउन सक्छ ।

सिन्धुलीमा सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विकास बजेटको पारदर्शी उपयोग, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि कडाइ अपरिहार्य रहेको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । यस्ता कदमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा उजुरीको संख्या क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ, जसले अन्ततः उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकासमा टेवा पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ ।