सिन्धुली,११ चैत – सिन्धुली क्षेत्र नं. २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य आशीष गजुरेलले देशको समग्र विकासलाई केन्द्रमा राख्दै आफ्नो प्रमुख राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू सार्वजनिक गरेका छन् । उनले सार्वजनिक पूर्वाधार, यातायात प्रणाली र सडक सुरक्षालाई विकासका तीन आधारस्तम्भका रूपमा प्रस्तुत गर्दै संसदमार्फत यी क्षेत्रहरूमा नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

गजुरेलले सार्वजनिक पूर्वाधारलाई विकासको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गर्दै गुणस्तरीय निर्माण, समयमै मर्मतसम्भार तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार विगतमा निर्माण भएका संरचनाहरूको दिगोपनामा प्रश्न उठ्ने गरेको सन्दर्भमा अब कानुनी तथा नीतिगत सुधारमार्फत प्रभावकारी व्यवस्थापन आवश्यक छ । उनले सरकारी संयन्त्र मात्र नभई निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आधुनिक र दिगो पूर्वाधार विकासले आर्थिक गतिविधि वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

त्यसैगरी, उनले सुरक्षित, समावेशी र एकीकृत सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकासलाई अर्को प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेका छन् । सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्म पहुँचयुक्त यातायात सेवा विस्तार गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक सवारी साधनको स्तरोन्नति, साइकलमार्ग र पैदलमार्ग निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकासले ट्राफिक जाम घटाउने, प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने तथा नागरिकको आवागमनलाई सहज बनाउने उनको धारणा छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा सहर व्यवस्थापन र ग्रामीण–सहरी सम्बन्ध सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सडक सुरक्षा विषयलाई पनि उनले विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । नेपालमा बढ्दो सडक दुर्घटनालाई नियन्त्रण गर्न पूर्वाधार सुधार, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग तथा कडा कानुनी कार्यान्वयन अपरिहार्य रहेको उनले बताएका छन् । साथै, सडक प्रयोगकर्तामा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सुरक्षित सडक निर्माण र नियमको प्रभावकारी पालना गरिएमा दुर्घटनाबाट हुने मानवीय तथा आर्थिक क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

समग्रमा, सांसद गजुरेलले प्रस्तुत गरेका यी तीन प्राथमिकताहरूले दिगो विकास, सुरक्षित आवागमन र व्यवस्थित पूर्वाधार निर्माणतर्फ स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उनले संसदमार्फत यी विषयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने दृढता व्यक्त गरेका छन् ।