सिन्धुली,११ फागुन – आसन्न निर्वाचनको तयारीसँगै सिन्धुलीमा निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घट्ना बढ्दै गएका छन । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारंहितामा सरकारी श्रोत साधनलाई चुनावी प्रयोजनका लागी प्रयोग गर्न नपाईने स्पष्ट ब्यवस्था भएपनि ब्यवाहारमा त्यसको पालना कमजोर देखिएको छ । जिल्लाका विभिन्न् पालिकामा कार्यालय प्रयोजनका लागी उपलब्ध सवारीसाधन चुनाबी गतिविधीमा प्रयोग भएको भन्दै प्रश्नहरु उठिरहेका छन । सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने नाममा जनप्रतिनिधीहरुले सरकारी गाडि प्रयोग गरी सोहि अवसरलाई चुनावी प्रचारसँग जोड्ने गरेका छन । 

आचारसंहिता अनुसार स्थानीय कार्यपालिकाका पदाधिकारीहरुले आफु बाहल रहेको स्थानीय तह बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्बन्धीत राजनैतिक दलको निर्वाचन प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन सक्ने ब्यवस्था छ तर जनप्रतिनिधीहरु खुलेआम रुपमा दलका चुनावी प्रचारमा सरकारी सवारीसाधनकै साथमा सहभागी हुने गरेका छन । यस्ता गतिविधीले उनीहरुको गैरजिम्मेवारीपनलाई उदांगो गराएको छ । 

निर्वाचनमा सहभागी दल र दलका उम्मेदवारहरुले पनि जनप्रतिनिधी र जनप्रतिनिधीका सरकारी सवारीसाधनलाई अर्थात स्थानीय सत्तालाई दुरुपयोग गरिरहेका छन । 

खर्च सीमा भन्दा बढी प्रचार प्रसार तथा यातायातमा अपारदर्शि खर्च गरिरहेका छन । तर अनुगमन र कारबाही प्रक्रिया सुस्त हुँदा उल्लंघनकर्ताहरु झन उत्साहित देखिन्छन । निर्वाचनलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन नियमनकारी निकायको सक्रियता द्रुत कार्वाही र नागरिक निगरानी अपरिहार्य देखिएको छ । 

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार दल वा उम्मेदवारको चिन्ह अंकित पोशाक, टोपी, टीसर्ट झोला आदि प्रदर्शन गर्न नपाईन नियम भएपनि दलहरुले त्यसलाई खुलेआम रुपमा प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । 

निर्वाचन आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल यन्टिलिजेन्स(एआई) प्रयोग गरी वा नगरी राजनितिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सुचना प्रचारप्रसारका सामाग्री पोष्ट, रिपोष्ट, शेयर गर्न त्यस्ता सामाग्रीमा कमेन्ट, वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्टिमिग, ट्याग वा मेन्सन लगायतका कार्य गर्न वा गराउनु नहुने । सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने उल्लेख गरेको भएपनि राजनितिक दल, उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यस्ता गतिविधीहरु गरिरहेको देख्न सकिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सुचना, आरोप प्रत्यारोप र चरित्रहत्या जस्ता गतिविधी तीब्र बनेका छन । यस्ता सामाग्री प्रति निगरानी कमजोर हुँदा चुनावी बातावरण अस्वस्थ बन्दै गएको देख्न सकिन्छ । राज्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ब्यस्थित गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, सामाजिक सञ्जाल ऐन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० समेत जारी गरेर दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न् सकेको अवस्था छैन । 

सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गतल, भ्रामक वा द्धेषपूर्ण सुचना पवाह गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सुचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्धेषपूर्ण भाषण, भ्रामण टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विधुतिय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, रिपोस्ट, शेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट लगायतका कार्य गर्न रोक लगाएको भएपनि जिल्लामा राजनितिक पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुले खुलेआम रुपमा सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता गतिविधीहरु सञ्चालन गरिरहेको देख्न सकिन्छ । 

नेपालमा प्रचलित साइबर अपराध सम्बन्धी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल मार्फत घृणा द्धैष फैलाउने सामाग्री प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने ब्यक्तिलाई एक लाख सम्म जरीवाना वा पाँच बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था छ भने निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार एक लाख रुपैयाँ सम्म जरीवाना गर्न सक्ने वा उम्मेदवारको सन्दर्भमा उम्मेदवारी रद्ध गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।   छोटो  आकर्षक हेडलाइन बनाइ दिनु होला