सिन्धुली,०४  फागुन– लोकतन्त्र स्थापनाको पछिल्लो २ दशक स्थानीय तह देखी संघ सम्म पटक–पटक निर्वाचन सम्पन्न् भएका छन । हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले आकर्षक घोषणा–पत्र, प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्छन । उनीहरुका प्रतिबद्धता सुशासन, समृद्धि, विकास, रोजगारी, गुणस्तरिय शिक्षा, सर्वशुलभ स्वास्थ्य, पक्की सडक, स्वच्छ खानेपानी जस्ता योजना सधै प्राथामिकतामा हुन्छन तर चुनाबी प्रतिबद्धता र नागरिकको बास्तविक जीवनबीचको दुरी भने घटेको देखिदैन ।

निर्वाचन नजिकिदै जादा निर्वाचन प्रचार प्रसारमा गाउँ गाउँ पुगेका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट फेरिपनि विकासका चर्का आवाज र आश्वासन सुनिन थालेको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै भएका पुराना कामहरुको जस लिने र नयाँ योजनाहरुको आश्वासन लिने होड चलिरहेको देखिन्छ । मतदातालाई गरेका पुराना बाचा पुरा गर्न नसक्दा दल र उम्मेदवारहरु एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दै पन्छीरहेको पनि देखिन्छ ।

पटक–पटक निर्वाचन भएपनि मतदाताका ठुला सपनाहरु होइन साना र आधारभुत समस्याहरु समेत पुरा हुन सकेका छैनन् । जिल्लाका धेरै बस्तीमा आधारभुत सेवा अझै सुनिश्चित हुन सकेको छैन । १० वर्षे माओवादी शसस्त्र द्धन्द्ध र २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलन पश्चात बनेको नेपालको संविधान–२०७२ मा मौलिक हकको रुपमा स्थापित अधिकारहरु समेत नागरिकहरुको उपभोग गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । संविधानले नागरिकहरुलाई दिएको मौलिक हक, विकासका लागी दल र नेताहरुले गरको चुनाबी प्रतिबद्धता र नागरिकहरु बीचको दुरीले मतादाताहरुलाई खासै उत्साहित बनाउन सकेको छैन ।

नागरिकहरु बर्षौदेखी शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि र रोजगारीका समस्यामा संघर्ष गरिरहेका छन । पटक पटकका निर्वाचनमा दल र दलका उम्मेदवारहरुले मतदातालाई विकास र सुशासनका बाँचा गरेपनि ति बाचाहरु पुरा भएका छैनन् । आफुहरुले आशा र विश्वास गरेर दिएको मतको अपमान भईरहेको मतदाताहरुको जवरजस्त बुझाई बन्न् थालेको छ ।

सिन्धुली सदरमुकाम स्थित जिल्ला अस्पतालमा सेवा विस्तारको घोषणा पटक–पटक हुन्छ तर विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव, उपकरणका सिमितता र औषधी आपूर्ति अनियमित हुँदा विरामीहरुलाई अझै पनि धुलिखेल, काठमाण्डौ वा जनकपुर धाउनुपर्ने अवस्था छ । ग्रामीण भेकका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा जनशक्तिको अभाव पुरानै समस्या हो । मातृशिसु स्वास्थ्य, आपत्तकालिन सेवा र दीर्घरोग उपचारमा सुधारको बाचा बारम्बार दोर्होरिय पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पुर्वाधार भन्दा बढी कुलश व्यवस्थापन र जनशक्तिको अभाव निरन्तर समस्याको रुपमा छ । चुनावी घोषणा पत्रमा भवन निर्माण प्राथामिकतामा पर्छ तर गुणस्तर बृद्धिमा कुनैपनि दलको दिर्घकालिन योजना देखिदैन ।

ठुला तिन राजमार्गहरुको सञ्जाल रहेको सिन्धुलीमा आन्तरिक सडक सञ्जाल विस्तार भएपनि बर्षायाममा सडक अबरुद्ध हुनु सामान्य जस्तै भईसकेको छ । स्तरोन्नती र नियमित मर्मत अभावले यातायात सेवा प्रभावित हुन्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझैपनि कच्ची सडकमा निर्भर छ । चुनावी प्रतिबद्धतामा सडक निर्माण दल र उम्मेदवारहरुको प्राथामिकतामा परेपनि दिगोपनामा कमि छ , ठेक्का प्रणाली, गुणस्त निगरानी र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहन्छ ।

जिल्लाका अधिकांश सामुदायीक विद्यालयहरुमा भवन सुधार भएको छ तर शिक्षक दरबन्दी असन्तुलन, विषयगत शिक्षकको अभाव र विद्यार्थी संख्या घट्दो प्रबृत्तिले शिक्षा क्षेत्र संकटमा छ । निजी विद्यालय तर्प आकर्षण बढ्दै जाँदा सामुदायीक विद्यालयको गुणस्तरमाथी प्रश्न उठिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा भौतिक विकास भन्दा गुणस्तर सुधार प्राविधिक शिक्षा विस्तार र रोजगारीसँग जोडिने पाठ्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । दल र उम्मेदवारको डिजिटल शिक्षाको नाराले मतदातालाई प्रभावित पार्न सकेको छैन ।

जिल्ला सदरमुकाममै खानेपानीको उचित ब्यवस्थापन हुन सकेको अवस्था छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा खानेपानी आयोजनाहरु सञ्चालनमा आएपनि गर्मी याममा धेरै बस्तीमा खानेपानीको अभाव हुन्छ । जलवायू परिवर्तनका असरका कारण पानीको श्रोत सुक्ने जस्ता समस्याले आयोजनाहरु लथालिङ हुने र नागरिकले खानेपानीको समस्या ब्यर्होनुपर्ने अवस्था जस्ताको तस्तै छ । पटक पटकका निर्वाचनमा दल र तिनका उम्मेदवारहरुले स्वच्छ खानेपानीको ब्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता र नारा अगाडि सारेपनि नागरिक भने त्यहि समस्यामा रोमलिरहन परेको छ ।

सिन्धुली जुनार, सुन्तला, अदुवा तरकारी र दुग्ध उत्पादनका लागी परिचित छ तर कृषकहरुलाई मल विउको अभाव, सिचाई समस्या र बजारीकरणको समस्याले पिरोलिरहेको छ । उत्पादनको उचित मुल्य नपाउने समस्या गम्भीर छ । प्रशोधन उद्योग, भण्डारण र उचित मुल्य नपाउँदा किसान हैरान छन । कृषि प्रधान देश भनिएपनि दलहरुका घोषणा पत्र र स्थानीय रुपमा उम्मेदवारहरुको बाँचापत्रमा कृषिमा आधुनिकिरण, यात्रीकिरण र औधोकिरणका विषय बारम्बार आउने भएपनि अझ सम्म सिन्धुलीमा यस्ता उद्योग स्थापना हुन सकेको अवस्था छैन ।

शिक्षित र अशिक्षित दुवै वर्गका युवाहरु बैदेशिक रोजगारीमा निर्भर छन । जिल्लामै उद्योग स्थापना, शिपमुलक तालिम, उद्यमशिलता प्रबद्र्धनको ठोस काम हुन सकेको अवस्था छैन । दलहरु पटक पटक युवाहरुलाई चुनाब जित्ने हतियार बनाएपनि उनीहरुलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र स्वदेशमै टिकाउने रणनीति देखिदैन । कृषि, पर्यटन र साना उद्योगलाई जोडेर स्थानीय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने रणनीति दलहरुको देखिदैन ।

मतदातालाई बाचा होइन, परिणाम चाहिएको छ । चुनाबी बहस अब नारामुखी होइन नतिजामुखी हुनुपर्दछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि र रोजगारी जस्ता आधारभुत क्षेत्रमै विश्वसनीय सुधार ल्याउन सकेमात्र बास्तविक अर्थमा दलहरुका प्रतिबद्धता पनि पुरा हन सक्छ र नागरिकका आधारभुत समस्या पनि समाधान हुन सक्छ ।

निर्वाचन आएपछि नागरिकका समस्यालाई आफ्नो सत्ता प्राप्तीको भ¥याङ बनाउने तर निर्वाचन सकिएपछि भ्रष्टाचार, अनियमितता र कुशासनमै रमाउने दल र नेताहरुको प्रबृत्तिले नागरिकहरु बिक्षिप्त बनेको अवस्था छ । विकासका योजनाह दिर्घकालिन दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि तत्कालिन राजनीतिक लाभ लिने उदेश्यमा केन्द्रित देखिन्छ । बजेट बिनियोजन र कार्यान्वयनबीच पारदर्शिता र जवाफदेहिता कमजोर हुँदा नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा निर्वाचन सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया मात्र होइन, जनअपेक्षाको परीक्षण पनि हो । नागरिकका आधारभुत समस्या जस्ताको तस्तै रहिरहनु राजनैतिक दल र नेताहरु जनउत्तरदायी नहुनुको मुल कारण हो । नागरिकले भाषणमा प्रतिबद्धता होइन कार्यान्वयन र परिणाम खोजिरहेका छन ।