सिन्धुली,२९ माघ– सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नं १ र २ को सीमाक्षेत्र गजुलीदहमा सुनकोशी नदीबाट दिनदहाडै अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन र तस्करी भइरहेको खुलासा भएको छ । दैनिक लाखौँ रुपैयाँ बराबरको बालुवा केहि गिरोहले खुलेआम तस्करी गरे पनि राज्यका निकायहरू भने मूकदर्शक बनेका छन् ।

स्थानीयवासीको सूचनापछि सञ्चारकर्मीहरूको टोली गजुलदह पुगेको थियो । तर त्यहाँ अवैध उत्खननमा संलग्न समूहले ‘शक्ति, पहुँच र सेटिङ’को आडमा पत्रकारलाई फोटो र भिडियो खिच्न समेत अवरोध गरेका थिए । दिनको उज्यालोमै डोजर, टिफर र ट्रक प्रयोगगरी नदी दोहन भइरहेको दृश्यले राज्यको उपस्थिति नै हराएको आभास दिएको थियो ।

अवैध बालुवा तस्करीको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीलाई जानकारी गराइएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्किम श्रेष्ठले तत्काल आवश्यक छानबिन गरी कार्वाही गर्ने बताएकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक लाल ध्वज सुवेदीले ‘तत्काल प्रहरी पठाई बुझ्ने र छानबिन गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने’ प्रतिबद्धता जनाए पनि नदिकिनारमा खुलेआम बालुवा तस्करी भने अहिलेसम्म रोकिएको छैन ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले स्थानीय सरकार र प्रहरी प्रशासनकै मिलेमतोमा अवैध उत्खनन भइरहेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । “डोजर, टिफर र ट्रक दिनभरि चलेका छन्, तर प्रहरी प्रशासन, गाउँपालिका र वडास्तरबाट सबैले अनदेखा गरेका छन्,” एक स्थानीयले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । सुनकोशी गाउँपालिकाकी अध्यक्ष दिपा दाहालले भने यस विषयमा अनविज्ञता जाहेर गर्दै यदि बालुवा तस्करी भएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताइन् । वडा नं. १ का वडाध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठले भने स्थानीय केही युवाको समूहले अनाधिकृत रूपमा नदीबाट बालुवा उत्खनन गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् । यसअघि रोशी खोला र सुनकोशी नदीकै दोहनका कारण ठूलो बाढी र कटानले बस्ती र कृषि जमिन तहसनहस भएको इतिहास अझै ताजै छ । अहिले सोही रोशी खोलाको दोभान क्षेत्रमा पर्ने सुनकोशी नदीबाट पुनः उस्तै शैलीमा दोहन भइरहेको छ, जसले भविष्यमा ठूलो विपत्ति निम्त्याउने खतरा बढाएको विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् ।

यसरी दिनदहाडै नदी लुटिँदा स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र सम्बन्धित निकायहरू सबैले अनदेखा गरेका कारण सुनकोशीमा चलिरहेको यो अवैध बालुवा तस्करी साम्राज्यको संरक्षण कसले गरिरहेको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

सुनकोशी क्षेत्रमा अबैध क्रशर सञ्चालन गर्ने, उत्खनन् गर्ने कार्य पटक–पटक गुनासो आउने गरेको भएपनि राजनैतिक सत्ताको संरक्षणमा कार्वाही हुन नसकेको स्थानीयहरूले गुनासो गर्ने गरेका छन । ठुला भनिएका दलका नेता कार्यकर्ताहरू नै क्रशरमा जोडिदा प्रशासन पनि निरीह बनेको अबस्था छ ।