सिन्धुली,२८ माघ – बदलिएको डिजिटल दुनियासँगै निर्वाचन प्रक्रिया अब मतादान केन्द्रसम्म सिमित छैन । चुनावी प्रतिस्पर्धा आज मोवाइल स्क्रिन, फेसबुक वाल, टिकटक भिडियो, हवाट्अप ग्रुप हुँदै मतदाताको सोचसम्म पुगेको छ । सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले निर्वाचनलाई एकातिर सहज, छरतो र सहभागीतामुलक बनाएको छ भने अर्कोतर्फ भ्रम, दुरुपयोग र असमान प्रतिस्पर्धाको जोखिम पनि उत्तिकै बढाएको छ ।

सामाजिक सञ्जालको तिब्र बिस्तारसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा बिचार र एजेण्डा भन्दा बढी भाइरल कन्टेन्ट, भावनात्मक उक्साहट र नियोजित प्रचारमा सिमित हुन थालेको छ । यस्ले निर्वाचनको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन–२०८२ का लागी जारी निर्वाचन आचारसंहिताले सामाजिक सञ्जालमा आर्टिफिसियल यन्टिलिजेन्स(एआई) प्रयोग गरी वा नगरी राजनितिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कुनै सन्देश, सुचना प्रचारप्रसारका सामाग्री पोष्ट, रिपोष्ट, शेयर गर्न त्यस्ता सामाग्रीमा कमेन्ट, वा प्रतिकमेन्ट, लाइभ स्टिमिग, ट्याग वा मेन्सन लगायतका कार्य गर्न वा गराउनु नहुने । सामाजिक सञ्जाल मार्फत मत माग्न नहुने उल्लेख गरेको भएपनि राजनितिक दल, उम्मेदवार र दलका कार्यकर्ताहरुले सामाजिक सञ्जाल मार्फत त्यस्ता गतिविधीहरु गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

तर निर्वाचन नजिकदै जाँदा सामाजिक सञ्जाल अफवाह, अर्धसत्य र नियोजित दुष्प्रचारको केन्द्र बनेको छ । प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई बदनाम गर्ने, जातीय क्षेत्रीय भावनामा खेल्ने र तथ्यलाई तोडमोड गर्ने सामाग्री खुलेआम फैलिरहेका छन । सत्य पुष्टी गर्न नपाउँदै हजारौं पटक शेयर हुने यस्ता सामाग्रीले मतदाताको बिवेकलाई कमजोर बनाईरहेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रभावकारी रुपमा लागु हुन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारमाथि स्पष्ट नियम र कार्वाहीको अभाव छ । परिणाम स्वरुप नियम पालना गर्ने भन्दा उल्लंघन गर्ने अवस्था बढ्दै गएको छ ।

सामाजिक सञ्जालका मुख्य प्रयोगकर्ता युवा हुन । यहि समुहलाई लक्षित गरी भावनात्मक नारा, छोटो भिडियो र उत्तेजक सन्देश उत्पादन भईरहेका छन । राजनितिक शिक्षा र नितिगत बहसभन्दा ट्रेन्ड र मनोरन्जनले चुनावी बहसलाई विस्थापित गर्दा युवा मतदाता सजिलै प्रभावमा पर्ने जोखिम बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालले निर्वाचनलाई सहज र समावेशी बनाउने संभावना बोकेपनि हालको अभ्यासले लोकतन्त्र भन्दा नियन्त्रणमुखी राजनितिलाई बल पुर्याइरहेको संकेत देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी नियमन, डिजिटल खर्चको पारदर्शिता, कडा आचारसंहिता र नागरिकको डिजिटल साक्षरता बिना सामाजिक सञ्जाल निर्वाचन सुधारको साधन होइन, लोकतान्त्रिक विचलनको कारक बन्ने खतरा बढ्दै गईरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोगका कारण समाजका विभिन्न् खाले अपराधिक क्रियाकलापहरु पनि बढ्दै गईरहेको तथ्यहरु पटक पटक सार्वजनिक हुने गरेका छन । निर्वाचनको समयमा सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले निर्वाचनलाई निष्पक्ष, भयरहित र स्वतन्त्र ढंगले सम्पनन् गराउने कुरामा समेत समस्या उत्पनन् गर्न सक्ने संभावनाहरु बढ्दै गएका छन । सामाजिक सञ्जालमा देखिने दलका नेता र कार्यकर्ताहरुको द्धेषपुर्ण आरोप प्रत्यारोपका श्रृखलाले अशान्ति सिर्जना गर्न सक्ने संभावनालाई सम्बन्धीत पक्षले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

राज्यले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ब्यस्थित गर्न विद्युतीय कारोबार ऐन, सामाजिक सञ्जाल ऐन, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई ब्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०८० समेत जारी गरेर दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गरेको भएपनि प्रभावकारी बन्न् सकेको अवस्था छैन ।

आचारसंहिता विपरित सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरे कार्वाही

आउदो फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लिएर निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ गत माघ ५ गतेबाट लागु भैसकेको छ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा गतल, भ्रामक वा द्धेषपूर्ण सुचना पवाह गर्न वा गराउन नहुने, सामाजिक सञ्जालमा एआईको प्रयोग गरी वा नगरी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने उदेश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सुचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्धेषपूर्ण भाषण, भ्रामण टिकाटिप्पणी गर्न वा गराउन नहुने, निर्वाचनलाई प्रतिकुल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार प्रसार गर्न कुनै विधुतिय सामाग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट, रिपोस्ट, शेयर, कमेन्ट वा प्रतिकमेन्ट लगायतका कार्य गर्न रोक लगाएको भएपनि जिल्लामा राजनितिक पार्टीका उम्मेदवार र कार्यकर्ताहरुले खुलेआम रुपमा सामाजिक सञ्जालमा त्यस्ता गतिविधीहरु सञ्चालन गरिरहेको देख्न सकिन्छ ।

निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन भएपनि सम्बन्धीत निकायले आज सम्म कडाईपुर्वक अनुगमन र कुनैपनि पक्षलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन । सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट निर्वाचनमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको सामाजिक सञ्जाल अनुगमन संयन्त्रका साथै निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिले अनुगमन गरिरहेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निर्वाचन अनुगमन प्रमुख दिपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले निर्वाचन आचारसंहिता पूर्ण रुपमा पालना गर्नु पर्दछ, हामी अनुगमन संयन्त्रको तर्फबाट र प्रहरीको विशेष टोली मार्फत अनुगमन गरिरहेका छौं ।, यदि कसैले कानुन विपरित कार्य गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार दण्ड, जरिवाना र सजाय हुनेछ ।” उहाँले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचनलाई अस्वस्थ्य बनाउने जो कोहि कार्वाहीको दायरामा आउने बताउनुभयो ।

नेपालमा प्रचलित साइबर अपराध सम्बन्धी विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार सामाजिक सञ्जाल मार्फत घृणा द्धैष फैलाउने सामाग्री प्रकाशन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने ब्यक्तिलाई एक लाख सम्म जरीवाना वा पाँच बर्ष कैद वा दुबै सजाय हुने ब्यवस्था छ भने निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ ले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ अनुसार एक लाख रुपैयाँ सम्म जरीवाना गर्न सक्ने वा उम्मेदवारको सन्दर्भमा उम्मेदवारी रद्ध गर्न सक्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ ।