बिहिवार , कार्तिक २०, २०८२
काठमाडौं, २० कात्तिक – विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउने दिशामा सरकार एक कदम अघि बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले यस सम्बन्धमा कानुनी राय गृह मन्त्रालयमा पठाएपछि अब सरकारले प्रचलित ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने बाटो खुलेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार गृह मन्त्रालयको मागअनुसार मतदाता नामावली ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनमा आवश्यक सुधारका लागि कानुनी राय पठाइएको हो । “कुन बुँदामा के राख्ने भनेर कानुनी शब्दावलीसहित राय दिइएको छ,” भट्टराईले बताए ।
आयोगले कानुनी संरचना सुधारमा सकारात्मक सन्देश दिए पनि व्यवहारिक पक्षमा भने सरकारले थप तयारी गर्नुपर्ने बताइएको छ । मतदान कसरी गर्ने, कुन देशबाट सुरु गर्ने र कति खर्च लाग्ने भन्ने विषयमा अझै निर्णय हुन बाँकी छ। आयोगले भने कानुनी रूपमा बाटो खुलेको पुष्टि गरेको छ ।
गृहमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, निर्वाचन आयोग र नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले प्रवासी नेपालीका लागि मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू तयारीका क्रममा छन् । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सीमित देशबाट भए पनि परीक्षण स्वरूप मतदान सुरु गर्ने योजना बनाइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थाका कारण कानुन संशोधन संसद्मार्फत नभई अध्यादेशमार्फत गर्नुपर्ने देखिएको छ। यही कारण गृह मन्त्रालयले आयोगसँग राय मागेको र आयोगले त्यसमा कानुनी सहमति जनाएपछि अब सरकार इच्छुक भए अध्यादेश ल्याएर ऐन संशोधन गर्न सक्ने स्थिति बनेको हो ।
यस प्रक्रियाले लामो समयदेखि मतदान अधिकारबाट वञ्चित विदेशमा रहेका नेपालीहरूको आशा पुनः जागेको छ । तर, अन्तिम निर्णय र व्यवहारिक कार्यान्वयन कस्तो मोडालिटीमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सरकारको पहल निर्णायक हुने देखिन्छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
