काठमाडौँ,०३ असोन – २०७२ साल असोज ३ गते तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवद्वारा जारी गरिएको नेपालको नयाँ संविधान अहिले सुरक्षित रूपमा विभिन्न तहमा संरक्षित छ । विगत सात दशकमा जारी भएका सातमध्ये पाँच वटा संविधानको सक्कल प्रति जोगाउन नसकिएको अनुभवपछि यस पटक भने सरकारले पाँचवटा सक्कल प्रति बनाएर फरक–फरक निकायमा अभिलेखीकरण गरेको छ ।

संविधानसभा सचिवालयको निर्णयअनुसार संविधानको सक्कल पाँच प्रति तयार पारिएको थियो । ती प्रतिहरू संसद् सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अभिलेखीकरण गरिएको छ । यसरी राखिँदा कुनै विपद् वा दुर्घटना भए पनि संविधान कम्तीमा कुनै एक निकायमा सुरक्षित रहने सुनिश्चितता गरिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

रामशाहपथस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संविधान अत्यन्तै कडाइका साथ राखिएको छ । त्यहाँ पुराना र ऐतिहासिक कागजातहरूको संरक्षणका लागि बनाइएको विशेष हल छ, जसमा प्रवेश गर्न सामान्य कर्मचारीलाई अनुमति हुँदैन । विद्युतीय ताला, छुट्टै चाबी, सीसीटीभी निगरानी र प्रहरी सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ । संविधान राखिएको कोठाभित्र १८–२४ डिग्री सेल्सियस तापक्रम र ४०–६० प्रतिशत आद्र्रता कायम गरिन्छ, जसले कागज लामो समयसम्म बिग्रिन नदिने विश्वास छ । साथै आगलागी सूचक प्रविधि पनि जडान गरिएको छ ।

कानुन मन्त्रालय, संसद् सचिवालय र अन्य निकायहरूले संविधानको सक्कल प्रति ‘सेफ’भित्र राखेका छन् । यस्ता सेफहरू आगलागी र भूकम्पबाट पनि नष्ट नहुने गरी तयार पारिएको मानिन्छ। मन्त्रालयका अनुसार संविधान र कानुनी अभिलेखहरूलाई अब थप सुरक्षित बनाउन ‘स्ट्रङ रुम’मा राख्ने तयारी भइसकेको छ ।

नेपालमा २००४ सालदेखि सातवटा संविधान जारी भए पनि हालसम्म २०४७ र २०७२ सालका संविधान मात्र राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छन् । २०६३ सालको अन्तरिम संविधान कानुन मन्त्रालयले राखेको छ भने २०३० सालमा सिंहदरबारमा लागेको आगलागीका कारण त्यसअघि जारी भएका संविधानका सक्कल प्रति जलेर नष्ट भएको मानिन्छ । यही कारण पुराना संविधान खोज्ने काम अझै जारी छ, तर तत्कालीन राजदरबारसँग जोडिएको भनिएको ‘लाल बक्सा’ अझै फेला परेको छैन ।

संसद् सचिवालय, कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय अभिलेखालय मिलेर सबै संविधानलाई विद्युतीय रूपमा सुरक्षित राख्ने तयारी भइरहेको छ । संविधानको माइक्रोफिल्म, डिजिटल प्रति र मूल प्रति तयार गरेर राखिने योजना छ। यी अभिलेखहरू राष्ट्रिय अभिलेखालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र हेटौँडास्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरमा अलग–अलग सुरक्षित राखिने छन् ।

राष्ट्रिय अभिलेखालय सन् १९६७ (वि.सं. २०२४) मा स्थापना भए पनि अझै पर्याप्त जनशक्ति र प्राविधिक स्रोत छैनन् । ३० दरबन्दीमध्ये २० जनाले मात्र काम गरिरहेका छन् । ऐतिहासिक कागजातहरू संकलनका लागि मन्त्रालयहरूबीच समन्वयको कमी र प्राविधिक जनशक्ति नहुँदा विद्युतीय अभिलेखन ढिलो भइरहेको गुनासो समेत गरिएको छ ।

यसरी अहिले नेपालको संविधान विभिन्न तहको सुरक्षाभित्र, आधुनिक प्रविधिको सहयोगमा र डिजिटल प्रतिलिपि तयार गरेर सुरक्षित राखिएको छ। विगतका अनुभवले सिकाएको पाठका आधारमा यस पटक संविधानको दीर्घकालीन संरक्षणप्रति सरकारी निकायहरू गम्भीर देखिएका छन् ।