काठमाडौँ,०१ असोज – २३ भदौमा सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग सार्वजनिक पदमा पुगेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने हो । आन्दोलनको पहिलो दिनमै १९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने पछिल्ला दिनसम्म सरकारी तथ्याङ्कअनुसार ७० भन्दा बढीको ज्यान गएको छ । १ हजारभन्दा बढी व्यक्ति घाइते भएका छन् ।

२३ र २४ भदौमा आन्दोलन चर्किएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए र संसद विघटन गरियो । त्यसपछि पाँच दिनभित्र सुशीला कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको छ । हालसम्म अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल, गृह मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याल र ऊर्जा मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ गरी तीन मन्त्री मात्र नियुक्त हुनुभएको छ ।

नयाँ मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक गत आइतबार बसेको थियो । सो बैठकले नौ वटा निर्णय ग¥यो । आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकालाई शहीद घोषणा गर्ने, मृतक परिवारलाई १५ लाख क्षतिपूर्ति दिने, १ असोजमा राष्ट्रिय शोक दिवस मनाउने, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने, शव व्यवस्थापनका लागि हेलिकोप्टर उपलब्ध गराउने, क्षति र ज्यादती छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने लगायतका निर्णय भएका छन् ।

तर, आन्दोलनले अघि सारेको मूल मुद्दा सम्पत्ति छानबिन भने मन्त्रिपरिषद्को पहिलो एजेन्डामा परेन । यही कारण आन्दोलनरत युवाहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरूको भनाइमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमै आन्दोलन सुरु भएकाले स्वतन्त्र र न्यायिक आयोगमार्फत तत्काल सम्पत्ति छानबिन सुरु हुनुपथ्र्यो ।

आन्दोलनकी अग्रपंक्तिमा रहनुभकी रक्षा बमले मन्त्रीहरूलाई पदभार ग्रहण गरेको छोटो समय भएको स्वीकार गरे पनि सम्पत्ति छानबिनमा ढिलाइ हुँदा आन्दोलनकारी असन्तुष्ट हुने चेतावनी दिनुभयो । उहाँका अनुसार, सरकारले संवेदनशील विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिए पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान ढिलाइ नगरिकन अघि बढ्नैपर्ने छ ।

नयाँ पुस्ताका प्रतिनिधिहरूले लामो समय सत्ता सञ्चालन गरेका दलहरूले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेका दाबी गर्दै सम्पत्ति छानबिनलाई “नयाँ नेपालको आधार” बताएका छन् । उनीहरूको भनाइमा, देखिने कमाइबिनै बढेको सम्पत्ति सार्वजनिक परीक्षणमा ल्याउन सके मात्र पारदर्शी र जवाफदेही राज्य प्रणाली सम्भव हुन्छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अझै सात मन्त्री थप्ने तयारी गर्नुभएको छ । तर मन्त्रिपरिषद् विस्तार र अन्य तात्कालिक प्राथमिकतामै सरकार व्यस्त देखिँदा आन्दोलनको मूल मुद्दा कहिले सम्बोधन हुन्छ भन्ने प्रश्न खुलै रहेको छ ।