काठमाडौं, २८ भदौ – नेपालको न्यायपालिका र राजनीतिमा इतिहास रच्दै सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश मात्र होइन, हाल अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्नुभएको पहिलो महिला नेताका रूपमा स्थापित हुनु भएको छ । मोरङको विराटनगरस्थित शंखपुरमा २००९ साल जेठ २५ गते जन्मिनुभएको कार्कीको परिवार सुरु देखिनै काँग्रेस पृष्ठभूमिको थियो । विद्यार्थी जीवनदेखि नै उहाँ राजनीतिप्रति आकर्षित भइ नेविसंघमार्फत सक्रिय रहनुभएको थियो । महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा आइए पढ्दै गर्दा राजनीतिक चेतना र लोकतान्त्रिक आदर्शसँग उहाँको लगाव झन् गहिरिँदै गयो । त्यसपछि उहाँले बीए र बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट एमए (राजनीतिशास्त्र) अध्ययन गर्नुभएको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक गरी आफ्नो पेशागत बाटोलाई स्थायी रूप दिनुभयो ।
२०३५ सालमा खाद्य संस्थानको जागिर छाड्दै उहाँले वकालतमा पाइला टेकेपछि सार्वजनिक जीवनमा उहाँको पहिचान स्पष्ट हुन थाल्यो । विराटनगर बार एशोसिएसन हुँदै पुनरावेदन अदालतको बार अध्यक्षसमेत बन्नुभएको उहाँ वकालतका क्रममा हक्की, निडर र असहज विषय उठाउन नडराउने स्वभावका कारण निरन्तर विवाद र चर्चामा रहनुहुन्थ्यो । सोही गुणका कारण भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर छवि बनाउनुभएको उहाँले बहालवाला मन्त्रीलाई जेल पठाउनेदेखि अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध मुद्दा पुनर्जीवित गर्ने जस्ता निर्णयमार्फत देशभरको ध्यान तान्नुभएको थियो ।
२०६५ सालमा अस्थायी न्यायाधीश बनेर सर्वोच्च प्रवेश गर्नुभएको उहाँ २०६७ सालमा स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनुभयो । त्यसयता न्याय क्षेत्रमा उहाँको छवि अझ दृढ बन्यो । यद्यपि, २०७३ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनेपछि उहाँको करिअरले नयाँ मोड लियो । ११ महिनाको कार्यकालमा उहाँले कठोर र निडर छवि प्रदर्शन गर्नुभयो तर त्यसैसंगै आईजीपी नियुक्ति विवादमार्फत महाअभियोगसमेत खेप्नुपर्यो । नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संयुक्त रूपमा संसदमा दर्ता गराएको महाअभियोग प्रस्तावले उहाँलाई निलम्बनमा धकेल्यो, तर चाँडै सर्वोच्चकै आदेशले पुनः पदमा फर्किनुभयो । त्यस घटनाले कार्कीलाई राजनीतिक षडयन्त्र र सत्ता–सम्झौताका भुक्तभोगीको रूपमा पनि चित्रित गर्यो ।
२०७४ साल जेठमा अवकास पाएपछि कार्की साधारण जीवनमा फर्किनुभयो । तर भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलन, सुशासनका सवाल र नागरिक अधिकारका विषयमा उहाँको स्पष्ट र तीक्ष्ण आवाज निरन्तर सुनिनै रह्यो । केपी ओली सरकारले सामाजिक सञ्जालमा लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध उहाँको तीव्र अभिव्यक्तिले जेन–जी पुस्ताको ध्यान खिच्यो र उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको एउटा प्रतीकका रूपमा स्थापित हुनुभयो ।
जेन–जी आन्दोलनले मुलुकलाई हल्लाउँदै सत्तालाई घुँडामै टेकाएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उहाँलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ गराउनुभयो । योसँगै, ७५ वर्षको लोकतान्त्रिक यात्रामा नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । अब उहाँको काँधमा फागुन २१ गतेसम्ममा नयाँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी छ ।
संघर्षमय यात्राबाट आएका कारण उहाँप्रति जनस्तरमा ‘निडर’, ‘साधारण जीवन रुचाउने’ र ‘भ्रष्टाचारविरोधी’ नेताको छवि बनेको छ । तर मुलुक यतिबेला अत्यन्त संवेदनशील मोडमा रहेकोले, उहाँको नेतृत्वले देशलाई स्थिरता, पारदर्शिता र नयाँ राजनीतिक सहमतिको दिशातर्फ अघि बढाउने वा नगर्ने कुरा आगामी केही महिनामा स्पष्ट हुनेछ ।