काठमाडौं – भदौ २३ गतेको दिन नेपालले विगतकै सबैभन्दा ठूलो त्रासदी अनुभव गर्‍यो । ‘जेन जी आन्दोलन’ नियन्त्रण गर्न खटिएको सुरक्षा फौजले सो दिन हजारौं आन्दोलनकारीमाथि गोली दाग्यो । एकैदिन ५१ भन्दा बढीको ज्यान गयो, हजारौं घाइते भए । देशभर त्रासको छायाँ फैलियो । तर, अचम्मको कुरा के भयो भने, भोलिपल्ट २४ गते त्यही सुरक्षा संयन्त्र रमिता हेरेर बस्यो । अधिल्लो दिनको जति कठोर बल प्रयोग गरिएको थियो, त्यसको विपरीत भोलिपल्ट उनीहरू लगभग मौनदर्शक बने ।

अधिल्लो दिन गोली वर्षाएको सुरक्षा फौज किन चुपचाप बस्यो भन्ने प्रश्न अहिले मुलुकको हरेक नागरिकको मुखमा छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भदौ २३ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठक नै यसको मूल कारणको रूपमा देखिन्छ । सो बैठकले नरसंहारको जिम्मेवारी लिन मानेन, बरु ‘उच्चस्तरीय छानविन समिति’ गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो । सरकारको प्रवक्तामार्फत गरिएको उक्त घोषणाले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई हच्क्यायो । विगतका आन्दोलनहरूमा फिल्डमा खटिएका प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा सेनालाई दोषी ठहर गर्ने परम्पराले गर्दा उनीहरूलाई यसपटक आफ्नो जीवन र करियर दाउमा राखेर हिंस्रक बल प्रयोग गर्ने साहस भएन ।

यही कारण भोलिपल्टको आन्दोलनमा सुरक्षा निकायहरू उदासीन भए । प्रधानमन्त्री ओलीको निजि निवास बालकोटदेखि सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, बीआईसीसीसम्मका संरचनाहरू जलिरहँदा प्रहरी र सेनाका फौजहरू असहाय भएर हेरेर बस्न विवश भए । नेताहरूको निजी सम्पत्ति, घर र निवाससमेत जले, कतिपय नेताका पत्नीहरूले जीवन जोखिममा राख्दै अस्पताल पुग्नुपर्ने अवस्था आयो । यहाँसम्म कि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु देउवालाई आन्दोलनकारीले प्रत्यक्ष आक्रमण गर्दा सुरक्षाकर्मीले कुनै प्रतिरोध गरेनन् ।

सुरक्षा अधिकारीहरूकै भनाइअनुसार, २४ गते बल प्रयोग गर्ने हो भने फेरि सयौंको ज्यान जान सक्ने खतरा थियो । आन्दोलनमा विभिन्न स्वार्थ समूह र विदेशी घुसपैठ भएकाले परिस्थिति अराजक बन्दै गएको थियो । तर, गोली चलाउने हो भने ‘दोषी सुरक्षा फौज’ भन्ने पटक–पटकको इतिहासलाई सम्झेर उनीहरूले यसपटक मौन बस्ने निर्णय लिए । “नेता र संरचना जोगाउन बल प्रयोग गर्दा हामी नै कानुनी फन्दामा पर्ने थियौँ, त्यसैले रमिते बन्यौँ,” एक उच्च प्रहरी अधिकृतले स्पष्ट पारे ।

यसरी, भदौ २३ र २४ को बीचमा नेपालका सुरक्षा निकायहरूले लिएको विपरीत निर्णयले मुलुकको राजनीतिक समीकरण नै उल्टियो । एकातिर अधिल्लो दिनको नरसंहारले जनआक्रोशलाई चरममा पुर्‍यायो भने भोलिपल्टको मौनताले मुलुकका सम्पत्ति, संरचना र नेताहरूलाई असहाय बनायो । यस घटनाले सत्ता मात्र होइन, देशकै आधारभूत संरचनामा गहिरो घाउ बनाइदिएको छ, जसको दीर्घकालीन असर अझै नखुलेको छ ।