काठमाडौँ, २६ भदौ – जेनजी नामको आन्दोलनका क्रममा सोमबार र मंगलबार भएको आक्रमणले देशभरका स्थानीय तहका प्रशासनिक संरचनामा अभूतपूर्व क्षति पुर्‍याएको छ । नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म आगजनी र तोडफोड हुँदा त्यहाँ सुरक्षित रहेका नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हजारौँ महत्वपूर्ण कागजात र दस्तावेज राख्ने कोठा राख्ने पाना भस्म भएका छन् ।

यी भवनमा सुरक्षित रहेर नागरिकले दैनिक जीवनमा लिनुपर्ने जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्धविच्छेद र बसाइँसराइ दर्ता सम्बन्धी अभिलेख मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जग्गाजमिन, धार्मिक सम्पदा र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित सम्झौता, प्रतिवेदन र नीतिगत निर्णयसमेत पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् । यसले न त सामान्य सेवाग्राहीले सुविधा पाउने अवस्था बाँकी छ, न त निकट भविष्यमा सहज रूपमा ती सेवा प्रवाह हुने आशा । सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिक जीवनमा कष्ट थपिएको छ भने पुनर्निर्माण र अभिलेख पुनःस्थापना गर्ने कार्य अत्यन्त कठिन र दीर्घकालीन बन्ने देखिएको छ ।

नेपाल नगरपालिका संघका अनुसार राजधानी उपत्यकाभित्रका धेरैजसो नगरपालिका कार्यालय, पोखरा, विराटनगर, इटहरी, धरान, हेटौँडा र धनगढीजस्ता प्रमुख सहरका प्रशासनिक भवन र तिनका वडा कार्यालयमा आगजनी हुँदा सबैभन्दा ठूलो क्षति नागरिकतासम्बन्धी र जग्गा दर्तासम्बन्धी अभिलेखमा परेको छ । संगठनका पदाधिकारीहरूले अहिलेको क्षतिले नागरिकलाई आधारभूत सेवा दिनै नसक्ने संकट ल्याएको चेतावनी दिएका छन् ।

इटहरी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता दिवस पोखरेलले भवन र सम्पत्ति मात्र नभई प्रशासनिक आधार नै मेटिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, उपमहानगरपालिकाका गाडी, मोटरसाइकलदेखि प्रशासनिक कागजात केही पनि बाँकी छैन । “नेतृत्व आउने–जाने कुरा हो, तर सेवा दिने संरचना नै नष्ट भएपछि नागरिकको आधारभूत अधिकार अवरुद्ध हुन्छ,” उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका सूचना अधिकारी माधव खतिवडाले चार वटा वडा कार्यालय पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको जनाए। उनले वडा नं. ६ र ७ का कागजात प्रदर्शनकारीहरूले बाहिर ल्याएर जलाइदिएको, वडा नं. ९ भने जस्तैको त्यस्तै भस्म भएको बताउनुभयो । अहिले नगरपालिकाले अस्थायी व्यवस्था गरेर सेवा निरन्तरता दिने प्रयास गरिरहेको भए पनि अवस्था सामान्य हुन अझै समय लाग्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।

काभ्रेको बनेपा नगरपालिकामा पनि त्यस्तै अवस्था छ । सूचना अधिकारी सुरेशकुमार थापाका अनुसार प्रशासनिक भवन नै ध्वस्त भएकाले यकिन विवरण तत्काल निकाल्न नसकिएको छ । महत्त्वपूर्ण कागजात र संरचना पूर्ण रूपमा क्षति पुगेकाले पुनः विवरण संकलन गर्नै ठूलो चुनौती हुनेछ ।

यसरी स्थानीय तहका संरचना भत्किनु र दस्तावेज नष्ट हुनु केवल भौतिक क्षति मात्र होइन, राज्य सञ्चालन र नागरिक अधिकारमै प्रत्यक्ष प्रहार भएको छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासको बजेट प्रशासनिक भवन पुनर्निर्माणमै लगाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदा समग्र देशकै आर्थिक बोझ बढ्ने निश्चित छ । पुनर्निर्माणको बाटो लामो र कठोर देखिए पनि तत्कालीन क्षतिपछि नागरिकलाई सेवा दिन सक्ने वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म जनजीवन अझै बढी कठिन बन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।