काठमाडौं,२२ भदौ – नेपाल सरकारले सूचीकरण नभएका सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गराएको चार दिन बितिसक्दा पनि ठूला अन्तर्राष्ट्रिय प्लेटफर्महरूले औपचारिक चासो देखाएको छैनन् । सञ्चार मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म लिंक्डइन, टेलिग्राम र स्न्यापच्याटले मात्र सूचीकरणका विषयमा चासो देखाएका छन्, तर अन्य प्रमुख सञ्जालहरू , विशेषगरी युट्युब र फेसबुक सञ्चालक कम्पनी मेटाले भने ठोस प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
यद्यपि केही समयअघि मेटाका प्रतिनिधि नेपाल आएर सूचीकरण प्रक्रियामा चासो देखाएको तथ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । तर प्रतिनिधि फर्किएर सिंगापुर पुगेपछि भने, “नेपालको प्रक्रिया अत्यधिक जटिल भएकाले सूचीकरण सम्भव छैन” भन्ने औपचारिक जानकारी गराइएको पाइएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए, “यहाँ हुँदा उनीहरूले प्रक्रिया अघि बढाउने जस्तो संकेत गरे, तर फर्किएपछि अर्कै भनाइ दिए ।”
मेटाले यसअघि पनि सूचनाको लागि मन्त्रालयसँग सम्पर्क राखेको भए पनि पछिल्ला दिनमा औपचारिक पहल नगरेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयसँगको सम्पर्कमा मेटाका कर्मचारीले सूचीकरणका लागि के–के कागजात आवश्यक पर्छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए, तर मन्त्रालयले पहिले नै त्यस्ता जानकारी उपलब्ध गराइसकेको अधिकारीहरूको दाबी छ ।
युट्युबतर्फ भने अझै मौनता छ । सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय गरेको घोषणापछि युट्युबले कुनै पनि किसिमको औपचारिक प्रतिक्रिया नदिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । “युट्युबले अहिलेसम्म कुनै चासो नै देखाएको छैन,” एक अधिकारीले भने, “मेटाका कर्मचारीबाट आएको इमेल पुष्टि भए पनि त्यसपछि कुनै प्रगति भएको छैन ।”
यसरी, नेपाल सरकारको कठोर कदमपछि केही सञ्जालले प्राथमिकता दिएर प्रक्रिया बुझ्न खोजिरहेका छन् भने ठूला प्लेटफर्महरूले भने अझै मौन बसिरहेको अवस्थाले सूचीकरणबारे सरकार र कम्पनीबीचको सम्बन्ध कस्तो मोडमा जाने हो भन्ने प्रश्न बढाएको छ ।