बुधवार , भाद्र ११, २०८२
बुटवल,११ भदौ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ । बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको इजलासले सुनुवाइ गर्दै जिल्ला अदालत रूपन्देहीले दिएको आदेशसहितको मिसिल र त्यसको आधार उल्लेख भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
गत भदौ ९ गते लामिछानेले बिगो रकम बुझाउँदासमेत आफूलाई रिहा नगरेको भन्दै उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनुभएको थियो । उहाँले बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा आफ्नो दायित्वमा पर्ने दुई करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको धरौटी बुझाएर छाड्न माग गर्नुभएको थियो । तर साउन २६ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासले उक्त निवेदन बदर गर्दै बिगो यकिन नभइसकेको कारण देखाउँदै धरौटीमा रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतको आदेशमा सहकारी ऐन, २०७४ र संगठित अपराध ऐन, २०७० अन्तर्गत सजाय हुने अभियोग दाबी माग गरिएको, लामिछानेमाथि बिगो यकिन नभइसकेको र मुद्दामा साक्षी तथा थप प्रमाण संकलन गर्ने प्रक्रिया बाँकी रहेको उल्लेख छ । साथै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७१ अनुसार धरौटीमा छाड्न मिल्ने अवस्था नरहेको ठहर अदालतले गरेको थियो ।
सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारीमा भएको अपचलन प्रकरणमा लामिछाने हाल पुर्पक्षका लागि नख्खु कारागारमा थुनमा रहनुभएको छ । उच्च अदालतले माग गरेको कैफियत प्रतिवेदन पेश भएपछि मात्र धरौटीमा छाड्ने वा नछाड्नेबारे अर्को कानुनी निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
