बुधवार , भाद्र ११, २०८२
काठमाडौं,११ भदौ – नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउने आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले बुधवार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे संसद् सचिवालयमा पठाइएको पत्र माग गर्ने आदेश गरेको हो । त्यसैगरी, पछि पुनः समर्थन गरिएको भनी पठाइएको अर्को पत्रसमेत पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । अदालतले स्पष्ट पारेको छ कि, विवादको समाधानका लागि यी दुवै पत्रप्रमाण अनिवार्य हुनेछन् ।
त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी भएका मन्त्री अरुणकुमार चौधरीले दिएको राजीनामासम्बन्धी आधिकारिक कागजात पनि अदालतले झिकाउन आदेश दिएको छ । मन्त्रीको राजीनामा पत्र, समर्थन फिर्ता र पुनः समर्थनका कागजातलाई जोडेर हेरेपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा कानुनी व्याख्या गर्ने तयारी भएको बुझिन्छ ।
यससँगै सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै वैधानिकता र पदाधिकारी विवादबारे पनि निर्वाचन आयोगसँग आवश्यक विवरण झिकाउन आदेश गरेको छ । आयोगमा दर्ता विवरण, नेतृत्व चयन प्रक्रिया र वैधानिक मान्यता सम्बन्धी अभिलेख पेश गर्नुपर्नेछ। अदालतले दिएको यो आदेशले विश्वासको मतसम्बन्धी विवादलाई थप जटिल बनाएको छ भने, अन्तिम नतिजा कुन पक्षमा पर्छ भन्नेप्रति सबैतिर चासो बढेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले समर्थन दिने वा फिर्ता लिने निर्णयलाई बारम्बार बदल्दा उत्पन्न हुने संवैधानिक प्रश्न, संसद् सचिवालयको भूमिकाबारे उठ्ने शंका र निर्वाचन आयोगको जवाफदेहितामाथि समेत अब सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्ने छ । राजनीतिक अस्थिरताबीच आएको यो आदेशले मुलुकको सरकार सञ्चालन र विश्वासको मत प्रक्रियामा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने विश्लेषण भइरहेको छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
