काठमाडौँ,०५ भदौ– अमेरिकामा बस्दै आएका सात हजार नेपालीसहित करिब ६० हजार आप्रवासी फेरि अनिश्चित भविष्यको चपेटामा परेका छन् । अमेरिकी नवौँ सर्किट अपिल अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनलाई टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा अन्त्य गर्न अनुमति दिँदै दिएको आदेशले नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाबाट गएका हजारौँ आप्रवासीलाई देश फिर्ता गर्ने बाटो खुलेको हो ।

सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकामा रहेका नेपालीलाई सुरक्षित बसोबास र रोजगारीको अवसर दिलाउन अमेरिकी सरकारले त्एक् प्रदान गरेको थियो । यस्तै, होन्डुरस र निकारागुवाका नागरिकले भने सन् १९९८ को भीषण आँधी ‘मिच’ पछि सो अवसर पाएका थिए । तर ट्रम्प प्रशासनले विगतकै सरकारले लम्ब्याउँदै आएको त्एक् अब निरन्तरता दिन नहुने भन्दै समाप्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि तल्लो अदालतले टिपिएसलाई निरन्तरता दिन आदेश दिएको थियो । तर, अपिल अदालतले त्यो निर्णय उल्ट्याउँदै ट्रम्प प्रशासनलाई समर्थन गरेको छ ।

अमेरिकामा टिपिएस सुविधा पाएका करिब सात हजार नेपाली अहिले ठूलो चिन्तामा छन् । टिपिएस अन्त्य भएपछि उनीहरूलाई अमेरिका छाड्नुपर्ने वा गैरकानुनी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । धेरै नेपालीहरूले अमेरिका बसेर अध्ययन, काम र व्यवसाय सुरु गरेका छन् । कतिपयले घरबार बनाइसकेका छन् । तर नयाँ आदेशले उनीहरूको भविष्य संकटमा पारेको छ ।

अमेरिकास्थित आप्रवासी अधिकार समूहहरूले अदालतको निर्णयको कडा विरोध गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा त्एक् को उद्देश्य नै असुरक्षित अवस्थामा रहेका आप्रवासीलाई अस्थायी राहत दिनु हो, तर त्यसलाई अचानक अन्त्य गर्नु अमानवीय कदम हो। नेपाली समुदायले पनि भूकम्पपछिका घाउ अझै नभरिएको र स्वदेश फर्किने वातावरण सहज नभएको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासन भने टिपिएस को गलत प्रयोग भएको दाबी गर्छ । प्रशासनका अनुसार, टिपिएस कहिल्यै स्थायी बसोबास वा शरण दिने कानुनी बाटो थिएन । तर विगतका सरकारले यसलाई लामो समयसम्म लम्ब्याउँदै आएपछि अहिले यसलाई अन्त्य गर्ने बाध्यता आएको दाबी गरिएको छ ।

टिपिएस अन्त्य भएपछि नेपाली मात्र होइन, होन्डुरसका करिब ५२ हजार र निकारागुवाका करिब चार हजार आप्रवासी पनि प्रभावित हुनेछन् । यो निर्णयले अमेरिकामा दशकौँदेखि बस्दै आएका समुदायलाई समेत विस्थापित गर्ने खतरा बढाएको छ ।

अमेरिकी अदालतको निर्णयले नेपाली आप्रवासीलाई मात्र होइन, समग्र आप्रवासी अधिकार आन्दोलनलाई नै चुनौती दिएको छ । सात हजार नेपाली नागरिक अहिले परिवार, काम र भविष्यको अन्योलमा परेका छन् । कूटनीतिक स्तरमा नेपाल सरकारले पनि आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित गर्न पहल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।