काठमाडौँ , ३१ साउन– संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा खटाएका नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जनप्रतिनिधिहरूको अस्वीकारका कारण बाटैबाट फिर्ता हुन थालेपछि नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । हालै ३९ औं ब्याचका नयाँ शाखा अधिकृतहरूलाई गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाइएकोमा करिब २० भन्दा बढी अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित पालिकाले हाजिर गर्नै नदिएर फिर्ता पठाएको घटनाले स्थानीय सरकार र संघीय सरकारबीचको समन्वयमा ठूलो चुनौती देखिएको छ ।

लोकसेवा आयोगको कठिन परीक्षा उत्तीर्ण गरी, स्थानीय तहको आवश्यकता अनुसार तालिम र प्रशिक्षण लिएका यी युवा तथा ऊर्जाशील कर्मचारीहरूलाई जनप्रतिनिधिहरूले ‘अनाडी’ र ’अनुभवरहित’ भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । धेरै जनप्रतिनिधिहरूले मन्त्रालयमा अनुभवी र वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । तर, मन्त्रालयको भनाइ अनुसार, नयाँ अधिकृतहरूमा सैद्धान्तिक ज्ञानको कमी छैन र उनीहरूलाई गाउँपालिकाको कार्यसम्पादनका लागि आवश्यक तालिम दिइएको छ । यसरी मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधिहरूले बिना कारण फिर्ता पठाउँदा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा थप जटिलता उत्पन्न भएको छ ।

यो प्रकरणमा महिला अधिकृतहरू विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् । कुल फिर्ता गरिएका २० अधिकृतमध्ये १२ जना महिला छन् । सिर्जना पौडेल,सन्ध्या पाण्डे, अञ्जली भण्डारी, ज्योति देवकोटा लगायतका महिला अधिकृतहरूलाई हाजिर गर्न नदिई फर्काइएको छ । यसले स्थानीय तहमा महिला नेतृत्व र कर्मचारीप्रतिको दृष्टिकोणमा पनि प्रश्न खडा गरेको छ । फिर्ता गरिएका यी महिला अधिकृतहरूलाई कर्मचारी थन्क्याउने अड्डाका रूपमा चिनिने जिल्ला समन्वय समितिमा लगिएको छ, जसले उनीहरूको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । यसबाट उनीहरूको योग्यता र क्षमतामाथि नै शंका गरिएको आभास हुन्छ ।

यो घटनाले संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्ममाथि नै प्रहार गरेको छ । एकातर्फ, जनप्रतिनिधिहरू आफूलाई मन परेको कर्मचारी माग्दै मन्त्रालय धाउने र अर्कोतर्फ, मन्त्रालयले खटाएका कर्मचारीलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी प्रशासनलाई अस्थिर बनाएको छ । यसले कर्मचारीको मनोबल घटाउने मात्र नभई, समग्र सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षमतामा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

यस समस्याको समाधानका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्मचारी खटाउँदा स्थानीय आवश्यकता र जनप्रतिनिधिहरूको भावनालाई पनि कदर गर्नुपर्ने तर मनपरी रूपमा कर्मचारीलाई फिर्ता गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नहुने स्पष्ट नीति बनाउनु जरुरी छ । यसैगरी, नयाँ कर्मचारीहरूलाई स्थानीय तहमा काम गर्न आवश्यक सीप र ज्ञान प्रदान गर्न थप प्रभावकारी तालिमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । अन्यथा, यो प्रवृत्तिले देशको संघीय संरचनालाई नै कमजोर बनाउन सक्छ ।

मन्त्रालयले फिर्ता भएका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा पनि ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ । फिर्ता भएका पुरुष अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयकै बरण्डामा राखिएको छ भने महिला अधिकृतहरूलाई जिल्ला समन्वय समितिमा सारिएको छ । यो अस्थायी समाधान मात्र हो । मन्त्रालयले अब यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र कार्ययोजना बनाउनु आवश्यक छ । लोकसेवाबाट छनोट भएका कर्मचारीहरूलाई उचित स्थान र जिम्मेवारी दिने वातावरण तयार पार्नु मन्त्रालयको प्रमुख दायित्व हो । यसरी बारम्बार कर्मचारी फिर्ता गर्ने प्रवृत्तिले लोकसेवा आयोगको छनोट प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ । यसर्थ, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वयलाई थप बलियो बनाउँदै कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।