काठमाडौँ ,३१ साउन– भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकको परिमार्जित मस्यौदाले नेपालको भू–व्यवस्थापन र घरजग्गा कारोबारको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात गर्न लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको पहिलो मस्यौदामा सांसदहरूले विरोध मन्त्रालयले परिमार्जन गरेर अर्को मस्यौदा तयार गरेको हो । यो नयाँ मस्यौदाले भूमिको अव्यवस्थित उपयोग, कित्ताकाट र व्यापारमाथि कडा नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण प्रावधानहरू समावेश गरेको छ । यसले भूमिको वास्तविक सदुपयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

नयाँ मस्यौदाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये एक हो, उद्योग, कम्पनी वा प्रतिष्ठानहरूले लिएको जग्गाको दुरुपयोगमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध । अबदेखि कुनै पनि उद्योग वा कम्पनीले आफूलाई तोकिएको उद्देश्यका लागि लिएको जग्गामा अपार्टमेन्ट वा घडेरी निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने छैन । विधेयकले स्पष्ट रूपमा भनेको छ, “स्थापनाको उद्देश्य विपरीत हुने गरी उपयोग गर्न वा बाँझो राख्न वा उद्देश्य परिवर्तन गरी घरजग्गा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमा रूपान्तरण गरी त्यस्तो जग्गाको विकास गरी घडेरी वा अपार्टमेन्ट निर्माण गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।” यो प्रावधानले उद्योगका लागि छुट दिइएको जग्गालाई व्यावसायिक घरजग्गा कारोबारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

विधेयकले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग वा कम्पनीहरूका लागि पनि कठोर मापदण्ड तोकेको छ । अबदेखि यस्तो जग्गाको स्वीकृति माग्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्नु अनिवार्य हुनेछ । यसले कुनै पनि परियोजना सुरु गर्नुअघि त्यसको सम्भाव्यता र वातावरणीय प्रभावको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन हुने सुनिश्चित गर्नेछ ।

नयाँ मस्यौदाले भूमिको व्यावसायिक पक्षलाई मात्र नभई सामाजिक समस्याहरूलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । यसमा भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । यस्तै, वर्षौंदेखि आबाद कमोतमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गालाई पनि एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याउने र नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यद्यपि, यस्ता जग्गामा वन नभए पनि वन क्षेत्रमै कायम गरिने सर्तले केही विवाद उत्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रस्तावित कानुनअनुसार, कुनै पनि कम्पनीले स्थानीय भूउपयोग परिषद्बाट भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको जग्गालाई घडेरी विकास वा अपार्टमेन्ट निर्माण नगरी कित्ताकाट गरेर बिक्री गर्न पाउने छैन । यसले जग्गाको अव्यवस्थित र टुक्रे कित्ताकाटलाई रोक्ने प्रयास गरेको छ । यद्यपि, भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुनुअघि नै खरिद गरिएको जग्गा आवासीय वा व्यावसायिक क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रमा परे पनि मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा बिक्री गर्न सकिने बाटो खुला राखिएको छ, जसले गर्दा केही हदसम्म लचकता पनि देखाइएको छ ।

मस्यौदामा उल्लेख गरिएका प्रावधानहरूले भूमिको व्यवस्थित उपयोग र अनुचित व्यापारलाई रोक्ने लक्ष्य लिए पनि यसको सफल कार्यान्वयनमा केही चुनौतीहरू देखिन सक्छन् । विशेषगरी, राजनीतिक दबाब, सरकारी निकायहरूको समन्वयको अभाव र जग्गा माफियाहरूको प्रभावले यी कानुनहरूलाई कमजोर बनाउन सक्ने खतरा छ। यो मस्यौदाले भूमिको न्यायोचित वितरण, उपयोग र संरक्षणमा कति हदसम्म सफलता पाउनेछ भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ ।

नेपालमा भूमिको असमान वितरण र अव्यवस्थित उपयोगले गर्दा सामाजिक तथा आर्थिक समस्याहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा यो विधेयकको मस्यौदा एक महत्त्वपूर्ण कदम मानिएको छ । यसले भूमिको अधिकतम सदुपयोग र पारदर्शी कारोबारका लागि कानुनी आधार तयार पार्ने विश्वास गरिएको छ। अब यो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि मात्र यसका वास्तविक प्रभावहरू देखिनेछन् ।