सिन्धुली– नेपाल सरकारद्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सिन्धुलीका एक लाख भन्दा बढी नागरिक सहभागी भएका छन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्ड सिन्धुलीको तथ्यांक अनुसार हालसम्म स्वास्थ्य बीमामा एक लाख छ हजार ८१२ जनाले बीमा गराएका छन् । २०७८ सालको जनगणनाअनुसार यो संख्या सिन्धुलीको कुल जनसंख्याको ३५.५ प्रतिशत हो ।

राष्ट्रिय बिमा बोर्ड सिन्धुलीका प्रमुख रमेश कुमार घिमिरेका अनुसार जिल्लाका कुल बीमित परिवारको संख्या २४ हजार पाच सय ८१ छ । २०७४ साल आसोज ६ गतेबाट सिन्धुलीमा लागु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा कूल बीमितमध्ये ७० प्रतिशतले वार्षिकरुपमा स्वास्थ्य बीमा नवीकरण गरेको प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । यस अवधिसम्ममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा जिल्लाका छ हजार आठ सय ८६ जना जेष्ठ नागरिक समेटिएका छन् । यस्तै, एचआइभी संक्रमति बीमितको संख्या ८९ जना, अति अशक्त अपांग (पूर्ण अपांग) बीमितको संख्या पाच सय १७ जना, कुष्टरोग संक्रमित बीमितको संख्या एक जना, एमडीआर क्षयरोग संक्रमित बीमितको संख्या चार जना, अत गरिब बीमितको संख्या ३५ हजार सात सय ८५ जना रहेको प्रमुख घिमिरले बताउनुभयो ।

जिल्लाको नौँवटा स्थानिय तह मध्य सबैभन्दा बढि कमलामाई नगरपालिकामा ३१ हजार दुई सय ७२ जनाले बिमा गरेको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो । जिल्लामा सबै भन्दा कम घ्याङ्लेख गाउँपालिकामा तीन हजार चार सय ९५ जनाले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । प्रत्येक महिना अनिवार्यरुपमा अस्पताल पुगेर स्वास्थ्य जाँचपछि मात्र औषधि लिन पाउने प्रावधानले सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीभन्दा टाढा रहेका स्थानियलाई स्वास्थ्य बीमामा आकर्षण गर्न नसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । यसअघि स्वास्थ्य कार्यक्रममा सहभागि बिरामीलाई चिकित्सकले स्वास्थ्य परीक्षण गरेपछि अस्पतालबाट तीन महिनाका लागि औषधि उपलब्ध गराइँदै आएको थियो ।

पछिल्लो समय दुर्गम भेगबाट आएका बिरामीसमेतलाई एक महिनाका लागि मात्र औषधि उपलब्ध गराइने नयाँ प्रावधानबाट कैयौँ बिरामीले हैरानी खेप्न परेको छ । स्वास्थ्य परीक्षणभन्दा पनि औषधि लिनकै लागि घण्टौँको यात्रा गरेर प्रत्येक महिना अस्पताल धाउन पर्ने स्थितिले बिरामीलाई मर्का परेको हो । एक पटक जाँच गरेपछि एक महिनालाई मात्र औषधि दिइने व्यवस्थाले दूरदराजका बिरामीको त घर र अस्पताल ओहरदोहरमै सम्पूर्ण समय बित्ने गरेको मात्र नभई आवतजावत खर्चले समेत ढाड सेक्ने गरेको छ ।

एक महिने प्रावधानले स्वाथ्य बीमा कार्यक्रमबाट थप औषधि नमिल्ने भएपछि बिरामीले बाध्य भएर औषधि आफैँ किनेर जोहो गर्नुपरेको फिक्कल गाउँपालिका १ का सरोज पहाडीले बताउनुभयो ।

शुल्क औषधि किन्नुपर्ने बाध्यताः

स्वास्थ्य बीमा गरे पनि बिरामी हुँदा औषधि किनेरै खानु परेको बीमितहरुले गुनासो गरेका छन् । स्वास्थ्य बीमावापत सेवा प्रदायक अस्पतालले चिकित्सकको प्रेसक्रिप्सन अनुसार एक हजार १३३ प्रकारको औषधि निशुल्क वितरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा निःशुल्क मौज्दात नहुँदा बीमितले मेडिकलबाट औषधि खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । विगत केहि महिनादेखि मधुमेह र रक्तचापको औषधि खरिद गरेर खाईरहेको जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका ५ कि पुष्पा खड्काले बताउनुभयो । उहाँले भन्नभुयो, “बीमा कार्यक्रम मार्फत बहिरंग (ओपिडि) सेवा लिएको छु । ल्याबको शुल्कपनि तिर्नुपरेको छैन । तर, महंगो पर्ने औषधि बाहिरबाट खरिद गर्नुपर्दा बीमा गरेको औचित्य भएन ।”

राष्ट्रिय बिमा बोर्डले गत चैत महिनादेखि स्वास्थ्य बिमा वापत बीमितको उपचार र औषधि उपलब्ध गराए वापत जिल्ला अस्प्ताल सिन्धुलीलाई भुक्तानी नगर्दा औषधि खरिद नर्ग नसकेको अस्पतालले बताएको छ । जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा.अभिषेक थपलियाका अनुसार औषधि खरिद गर्न अस्पतालको आन्तरिक श्रोत मजबुत नभएको र बीमितलाई उपलब्ध गराएको औषधि र उपचार वापत राष्ट्रिय बीमा बोर्डले विगत पाँच महिनादेखि भुक्तानी नगर्दा औषधि खरिद गर्न सकिएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “जिल्ला अस्पतालले उधारोमै भएपनि जसोतसो औषधिको जोहो गरेको थियो । तर, लामो समयसम्म आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानि गर्न नसक्दा औषधि आपूर्ति बन्द भएको छ ।” जिल्लाका स्थानिय तहलाई औषधि खरिद गर्न आर्थिक सहयोगकालागि ताकेता गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । साथै, अभाव भएका औषधि आपूर्ति गर्न टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो । बीमा बोर्डले भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम उपलब्ध गराएमा वा स्थानिय तहले आर्थिक सहयोग गरेमा औषधि खरिद प्रक्रिया छिटो अघि बढ्ने डाक्टर थपलियाले बताउनुभयो ।

जिल्लामा स्वास्य बीमा वापत नाँै करोड ६९ लाख ८७ हजार ४२५ रुपैँया राजश्व संकलन भएको राष्ट्रिय बीमा बोर्ड सिन्धुलीका प्रमुख घिमिरेले बताउनुभयो । केन्द्रले सेवाप्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई भुक्तानी गर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

बीमा कार्यक्रम मार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० रुपैँया बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख रुपैँया बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले रु ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य रु २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ ।