बिहिवार , आश्विन ४, २०८०
बुधबार देशभरका शिक्षक राजधानीमा जम्मा भई विरोध प्रदर्शन गर्दा अधिकांश सामुदायिक विद्यालय बन्द रहयो । सिन्धुलीसहित केहि जिल्लाका स्थानिय तहले विज्ञप्तिनै निकालेर विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षकलाई कार्वाही गर्ने चेतावनि दिँदा समेत विद्यालय खुलेनन् । सरकारले ल्याएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको हकहितको विषय समावेश नभएको भन्दै शिक्षकहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा रहेको सरुवा, बढुवा, दरबन्दीसम्बन्धी प्रावधान र स्थानीय तह अन्तर्गत नबस्ने माग राखेर शिक्षक आन्दोलित भएका हुन् । शिक्षक आन्दोलनले अघि सारेका न्यायोचित मागहरु सरकारले सम्बोधन गर्न कञ्जुस्याँई गर्नुहुदैँन । साथै, आन्दोलनरत शिक्षकहरुले पनि ‘मेरो गोरुको बार्है टक्का’ भनेझैँ आफ्नो मागमा अडिक रहने भन्दापनि लचिलो बनेर संवाद मार्फत तत्काल समाधान खोज्नतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ । विद्यालय अविलम्ब सुचारू गर्न, गराउन सरकार र शिक्षक नेतृत्वले संवादको माध्यमबाट उपाय खोज्नतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।
वर्षौंपछि निर्माण हुँदै गरेको संघीय शिक्षा ऐन मार्फत वर्षौँदेखि अल्झिएका समस्याको हल खोज्न सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनु स्वभाविक हो । तर, शैक्षिक संस्थानै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्ने सरकार, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पुग्ने गरि शैक्षिक संस्था बन्दा गर्ने शिक्षक, शिक्षामा अनावश्यक राजनिति गराउन खोज्ने राजनैतिक दल लगायत शिक्षामा विकृति ल्याउन तत्पर रहेको समूहले समस्या भन्दापनि आगोमा घिउ थप्ने दुशाहस गरिरहेको अवस्था छ । तसर्थ, शिक्षकले उठाएका न्यायोचित माग सम्बोधन गर्नतर्फ राज्य गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ भने आन्दोलनरत शिक्षकले पनि आफ्ना कमिकमजोरिलाई सच्याएर अघि बढ्नतर्फ सचेत हुनुपर्दछ । अतः आन्दोलनरत शिक्षकलाई सडकबाट विद्यालयमा ल्याउन जिम्मेवार निकायले यथाशिघ्र आवश्यक कदम चाल्न ढिलाई गर्नुहुदैँन ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
