चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामै सिन्धुलीबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासमा ४९ वटा उजुरी परेको छ । ती मध्य ४१ वटा उजुरी स्थानिय तहविरुद्ध रहेको छ । जिल्लामा भ्रष्टाचार बढ्नु निराशाजनक भएपनि भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी बढ्नु सकारात्मक पक्ष हो । सार्वजनिक निकायको कामकार्वाहीप्रति सर्वसाधरणले चासो देखाई नराम्रा पक्षको विरुद्ध कानुनि प्रक्रिया रोज्नु सचेत समाजको विम्ब हो । नागरिक सचेत नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण असंभव छ । गाउँघरमै संचालन भएका आयोजनाको गुणस्तरीयताप्रति स्थानियले चासो देखाउने हो भने कमशल सामाग्रीको प्रयोग गर्ने ठेकेदार र योजना स्विकृत गर्न सरकारी कर्मचारीको हात काप्ने छ । नागरिकले सूचनाको अधिकार प्रयोग गरि एक रुपैँयाको खर्च विवरणपनि सार्वजनिक निकायसँग माग्न सक्ने अधिकार संविधानलेनै दिएको छ । तसर्थ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नकालागि हरेक नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।
सिन्धुलीका स्थानिय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकै मिलेमत्तोमा सरकारी अख्तियारीको दुरुपयोग भइरहेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित जिल्लाका स्थानिय तहमा योजना सम्झौता भएका छन् । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, लेखा अधिकृत र स्थानिय तहको प्रमुखले आफुअनुकुलका व्यापारीलाई योजना सुम्पिने गरेको सूचनापनि सार्वजनिक हुने गरेको छ । संघीयता आएपछि गाउँगाउँबाटै नागरिकले सेवा, सुविधा पाएपनि केहि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ब्रमलुट मच्चाएको अवस्था छ । तसर्थ, स्थानिय तह लगायत तीनै तहको सरकार मातहतका कार्यालयले संचालन गरेका योजना लगायत वित्तिय प्रतिवेदन पारदर्शि हुनुपर्छ भनेर सम्बन्धित निकायले पहल गर्न जरुरुी छ ।
त्यसैगरि, जिल्लाका राजनैतिक दल निकम्मा र कमजोर हुँदा सिन्धुलीमा भ्रष्टाचार मौल्याइरहेको छ । राजनैतिक दलले कार्यकर्तालाई झण्डामात्र बोकाउने भन्दापनि सार्वजनिक निकायको कामकार्वाही, कानुनि उपचार लगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रणकालागि अवलम्बन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका बारेमा प्रशिक्षण दिन जरुरी छ । सिन्धुलीमा भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक एकजुुट हुनुपर्ने समय आइसकेको छ । तसर्थ, स्थानिय तहदेखि तीनै तहको सरकार मातहतका कार्यालयले संचालन गरेका योजनामा नागरिकले चासो देखाउने र बेथिति, आर्थिक अनियमिमताविरुद्ध कानुनि उपचार खोज्नतर्फ सक्रिय हुन जरुरी छ ।