बिहिवार , भाद्र २१, २०८०
गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनले सिन्धुलीका स्थानिय तहले अनावश्यक खर्च गरेको देखाएको छ । ‘आम्दानि अठन्नी, खर्च रुपैँया’ भनेझैँ जिल्लाका स्थानिय तहले आवश्यक भन्दा बढि खर्च गरेको पाईएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनभित्रै रहेर स्थानिय तहले फजुल खर्च गरिरहेका छन् । गुणस्तरको नाममा चर्को मूल्यमा विभिन्न सामाग्री खरिद भइरहेको छ । जिल्लाकै उद्योग तथा कलकारखानालाई प्राथमिकता नदिई अनावश्यक मापदण्ड बढाएर बाहिरका उद्योग तथा सप्लायर्सलाई योजना सुम्पने कार्य भइरहेको यहाँका व्यवसायीको गुनासो छ । त्यसैगरि, उपभोक्ता समितिमार्फत संचालन गरिने योजना उच्च मूल्यमा सम्झौतागरी विभिन्न शाखाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलेनै कमिशन लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । स्थानिय तहले संचालन गर्ने कार्यक्रमहरुमा समेत अनावश्यक खर्च भइरहको गुनासो बढ्दो छ । तसर्थ, फजुल खर्चलाई नियन्त्रण गर्नतर्फ जनप्रतिनिधि र कर्मचारी गम्भिर हुन जरुरी छ ।
जिल्लाका स्थानिय तहको आन्तरकि आम्दानि खुम्चिदै गएको छ । आन्तरिक आयश्रोतलाई बढाउने भन्दापनि निश्चित व्यक्तिसँग साँठगाँठ गर्दै आन्तरिक आम्दानि घटाउनतर्फ स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि उद्धत भएको अवस्था छ । संघीयता आएसँगै गाउँगाउँमा पुगेको सिंहदरबार खर्चालु भएको भन्दै अनावश्यक खर्च रोक्न नागरिकले आवाज उठाइरहेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थमा स्थानिय तहले व्यापक खर्च गरेका छन् । निजि प्रयोजन र आसेपासेकालागि राज्यको सम्पत्ति प्रयोग हुनु दुर्भाग्य हो । त्यस्तै, कोटेशनमार्फत संचालन गरिने कार्यक्रममा चरम आर्थिक अनियमितता भएको गुनासो बढ्दो छ । तसर्थ, क्षमता अनुसार खर्च गर्नतर्फ जिल्लाका स्थानिय तहले विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतः अनावश्यक खर्च बढाएर बजेट सक्नतर्फ मात्र स्थानिय सरकार तल्लीन हुनुहुदैँन । राज्यको सम्पत्तिमा विलासि जिवन बिताउने भन्दापनि नागरिकको सेवामा स्थानिय सरकारका प्रतिनिधि समर्पित हुन सकेमात्र गाउँगाउँमा विकासको लहर संभव छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
