गत २०७९ को स्थानिय तहको चुनावपछि सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिकामा नेतृत्व बदलिएसँगै दैनिक विवाद हुदैँ आएको छ । २०७४ को स्थानिय तहको चुनावमा नेपाली काँग्रेसका उम्मेदवार गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । काँग्रेसका उम्मेदवार अध्यक्ष हुँदा अहिलेको जस्तो गाउँपालिकामा दैनिक विवाद हुदैँन थियो । तर, २०७९ को चुनावपछि नेकपा एमालेका उम्मेदवार अध्यक्षमा निर्वाचित भएसँगै गाउँपालिकामा सधैँजसो विवाद हुने गरेको छ । नेपाली काँग्रेसले गाउँपालिकाको कामकार्वाहीप्रति आलोचना गर्दै आएको छ । स्थानिय तहमा प्रतिपक्ष नभएपनि प्रतिपक्षको भुमिकामा नेपाली काँग्रेसले बढाएको निगरानि र खबरदारी स्वागतयोग्य छ । तर, गाउँपालिकाको सेवानै ठप्प हुने गरि विरोधमा उत्रेपछि नेपाली काँग्रेस गैरजिम्मेवार देखिएको छ । प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतलाई कार्यालयनै प्रवेश गर्न नदिने, अभद्र व्यवहार गर्दै बाटो छेक्ने लगायत कार्यकर्तालाई जम्मा गरि अराजक गतिविधि गराउन उक्साउने प्रवृद्धिले राजनैतिक दलको भुमिकामा प्रश्न उठेको छ । तसर्थ, गाउँपालिकाको हरेक गतिविधिमा अन्य राजनैतिक दलले प्रश्न उठाउनु सराहनिय भएपनि सेवाग्राहीलाई नै मारमा पार्ने गरि विरोध गर्नु नाजायज देखिन्छ । अतः स्थानिय तहको गतिविधि निगरानि गर्दै सावधान गराउनु राजनैतिक दलको धर्म हो । तर, सेवाग्राहीलाई मारमा पार्दै गाउँपालिकाको कामकार्वाहीनै ठप्प बनाउने कदम गैरजिम्मेवारीपुर्ण भन्दा कुन अत्युक्ति हुदैँन ।
गोलन्जोर गाउँपालिकामा दैनिक विवाद हुँदा सेवाग्राहीले सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । तर, मध्यस्थताको भुमिका निभाउन कुनै पनि राजनैतिक दलको नेतृत्व सक्रिय देखिदैँन । राजनैतिक दलको नेतृत्वले समस्याको समाधान गर्नतर्फ उदासिन देखिएको छ । तसर्थ, गोलन्जोरमा देखिएको विवादलाई सल्टाउन जिल्लाका राजनितिक दलको नेतृत्व रमिते भन्दा पनि मध्यस्थकर्ता हुन जरुरुी छ । अतः गोलन्जोरमा देखिएको विवादलाई समाधान गर्नतर्फ सरोकारवाला निकायले एक्यबद्ध भई अघि बढ्न जरुरी छ ।