शनिवार , श्रावण २७, २०८०
संविधानले स्थानिय तहलाई २२ वटा एकल अधिकारक्षेत्रका विषयमा स्थानीय कानून बनाउने अधिकार दिएको छ । देशमा संघीय व्यवस्था आएपछि दोश्रो कार्यकालमा स्थानिय तह संचालन भइरहेको छ । २०७४ वैशाख ३१ गते सम्पन्न भएको पहिलो स्थानिय तहको चुनावपछि पाँच वर्षसम्म एउटा नेतृत्वले स्थानिय तह संचालन गरे । संघीयताको अभ्यास चरण भएकाले कानुनको अभावका कारण केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहमा काम, कर्तव्य र अधिकार बाँडफाँडमै समस्या देखियो ।
पहिलो कार्यकालमा जसोतसो तीनै तहको सरकारले कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाएपनि स्थानिय सरकारले नेतृत्व अनुकुलको कानुन बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ । ऐन, नियमावलि, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माणलाई स्थानिय तहले तिव्रता दिएपनि समावेशि बनाउन नसकेको स्थानियले गुनासो गरेका छन् । कानुन निर्माणमा नागरिकको राय, सुझाव संकलन गर्न स्थानिय सरकार चुकेका छन् । तसर्थ, समावेशि एवं दिर्घकालिन कानुन निर्माण गर्नतर्फ स्थानिय सरकार गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाले सुरक्षित आप्रवाशन कार्यक्रम (सामी) को विभिन्न पदकालाई कर्मचारी भर्ना गर्दा करार कर्मचारी नियुक्ति सम्बन्धि कार्यविधिमा परिमार्जन ल्याउनुपर्ने भन्दै विगतको कार्यविधि अनुसार कर्मचारी नियुक्ति गरेन । जिल्लाका केहि स्थानिय तहले करारमा कर्मचारी नियुक्ति, शिक्षक नियुक्ति र सरुवा लगायत स्थानिय तहको कामकार्वाहीकालागि आफु अनुकुलको कानुन निर्माण गरेका छन् । तसर्थ, स्थानिय तहले निर्माण गरेको कुनैपनि कानुनले एउटा निश्चित समुह, व्यक्ति, संघ वा संस्थाको पक्षपोषण गर्छ भने त्यस्ता कानुन परिमार्जन गर्नतर्फ स्थानिय सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अतः संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै व्यवस्थित, सुशासन एवं संस्कारयुक्त समाज निर्माणकालागि स्थानिय तहले कानुन निर्माण र परिमार्जनमा गम्भिर हुन आवश्यक छ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
