बिहिवार , श्रावण १८, २०८०
संविधानले उपप्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय तहलाई बजार अनुगमनको अधिकार दिएको छ । तर, सिन्धुलीका स्थानिय तहले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानुन बनाउन सकेका छैनन् । कानुन निर्माणमा कञ्जुस्याईँ गरेका स्थानिय तहले बजार झारो टार्नेमात्र बजार अनुमगन गर्ने गरेका छन् । केहि दिनअघि भारतले बासमती बाहेकको चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि त्यसको प्रभाव सिन्धुलीमा पनि देखिएको छ । केहि व्यापारीहरुले आफुखुशी मूल्यवृद्धि गर्दा समेत स्थानिय तह, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, जिल्ला प्रशासन, उद्योग वाणिज्य संघ लगायत जिम्मेवार निकाय मौन देखिएका छन् । दैनिक जिवनसँग जोडिएको खाद्यान्नमा समेत स्थानिय ठगिदा स्थानिय सरकार र सरोकारवाला निकायले अनुगमनलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा चासो देखाएका छैनन् । जिल्लाको सबैभन्दा बढि चहलपहल हुने सदरमुकाम सिन्धुलीमाढीमै समेत उपभोक्ताहरु ठगिन बाध्य छन् । जिल्लाको दुर्गम स्थानिय तहमा महंगी र कालोबजारी झनै बढि छ । स्थानिय सरकारले बजार अनुगमनमा चासो नदिने र जिम्मेवार सरकारी कार्यालयले शुरुशुरुमा व्यापारीलाई तर्साउन अनुगमनन गरेजस्तो मात्र गर्ने प्रवृद्धिले गर्दा मुल्यवृद्धि र कालोबजारी गर्ने व्यपारीलाई ठग्न प्रोत्साहन मिलिरहेको छ ।
यतिसम्म कि १५ लिटर क्षमताको मोटरसाइकल ट्यांकीमा साढे १५ लिटर पेट्राल अटेको भन्दै मोटरसाइकल चालकहरुले शंका व्यक्त गरेका छन् । उपभोक्ताहरुले शुद्ध पेट्रोलियम पदार्थ नपाएको समेत गुनासो गरेका छन् । पेट्रोल पम्ममा मात्रै नभएर किराना देखि चिया पसलमा समेत पछिल्लो समय जिल्लाका उपभोक्ताहरु ठगिएका छन् । म्याद गुज्रिएका सामानहरु ब्जारमा छ्याप्छ्याप्ती हुँदा समेत जिम्मेवा निकायले कानमा तेल हालेर बसेको अवस्था छ । त्यस्तै, बजार अनुगमन भइहालेमा अगाढीनै सूचना चुहिने गरेको अनुगमन समितिकै सदस्यले बताउने गरेका छन् । तसर्थ, स्थानिय तहको उपप्रमुख र उपाध्यक्षले संविधानबाट प्राप्त अधिकारको उपयोग गरि उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नतर्फ गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ । अतः खुद्रा देखि थोक विक्रेतलाई अनुगमनको दायरामा ल्याएर सन्तुलित बजार बनाउन तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु पर्दछ ।
© 2026 All right reserved to sindhulisaugat.com
Design & Developed By
