वेरोजगार दर बढेपछि, वैदेशिक राजेगारी बाध्यात्मक अवस्था हुनपुग्छ । देशका ७७ जिल्लामध्य सिन्धुलीबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या शिर्ष सूचिमा पर्दछ । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरु विदेशीन बाध्य छन् । जिल्लाका झण्डै ६० हजार बढि युवाहरुले विदेशि भुमिमा पसिना बगाइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगिने युवाहरुको संख्या पनि उदेगलाग्दो छ । पछिल्लो समय युरोप र खाडी मुलुकमा लोभलाग्दो जागिर पाइने प्रलोभनमा परि जिल्लाका दर्जनौँ युवाहरु ठगिएका छन् । यतिसम्मकि, म्यानपावरको कर्मचारी भन्दै एउटा देशमा पठाइदिन्छु भनेर ठगले अर्कै देशमा समेत युवाहरुलाई पठाएको दृष्टान्त छ ।

बैंकिङ कारोबार नगरि हाताहात पैसा भुक्तानी दिनु, बैंकिङ कारोबार भएपनि प्रयोजन नखुलाइनु लागयत कागज नगरि ठगको प्रलोभनमा पर्दा पिडकले कानुनि उपचार लिन समेत सकेका छैनन् । वैधानिक रूपमा विदेश जाने प्रक्रिया मिलाएमात्रै ठगीबाट जोगिन सकिन्छ । तर, नागरिकले वैधानिक र अवैधानिक प्रक्रियानै छुट्याउन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने इच्छुक युवाहरुलाई उचित परामर्श दिन जिम्मेवार निकाय गम्भिर हुन जरुरी छ । त्यसैगरि, जिल्लाका स्थानिय तहमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारको सहयोगमा स्थापना गरिएको सुरक्षित आप्रवासन (सामी) परियोजनालाई राजनैतिक दलको भर्ति केन्द्र बनाउने भन्दा पनि व्यवस्थित र चुस्त बनाउनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।

पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीको नाममा सिन्धुलीका युवाहरु ठगिने क्रम बढिरहेको हुँदा वैदेशिक रोजगारलाई कसरी व्यवस्थित, मार्यादित र सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर स्थानिय तह, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरि कार्यालय लगायत सरोकारवाला निकायले गम्भिरतापुर्वक छलफल गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, नागरिक सचेतना केन्द्र, वडा नागरिक मञ्च तथा विद्यालय अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम समेत सञ्चालन गर्नतर्फ सम्बन्धित निकायले जोड दिनुपर्दछ । जिल्लाका गाउँगाउँमा सूचना, परामर्श, गोष्ठी, भेला तथा अभिमुखीकरण जस्ता कार्यक्रम गरेर समुदायस्तरमा वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित तथा उपलब्धिमूलक बनाउन जिम्मेवार निकायले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ । अतः खाडी मुलुकलगायत वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा कति पैसा लाग्ने, कसरी जाने, के सम्झौता गर्ने गराउने, कस्तो सीप सिक्ने, ठगीबाट कसरी जोगिने, कुन देशमा कस्तो हावापानी छ भन्ने लगायतका विभिन्न विषयमा निःशुल्क सूचना तथा परामर्श दिन सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।