देशमा संघीयता आएसँगै स्थानिय सरकारले धमाधम कर्मचारी भर्ती गरिरहेका छन् । वडादेखि पालिकाले करारका कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेका छन् । पर्याप्त श्रोतसाधन हुदाहुदैँपनि स्थानिय तहबाट नागरिक सन्तुुष्ट हुन नसकेको अवस्था छ । राज्यले नै उपलब्ध गराउने सेवासुुविधामा समेत सिन्धुलीका स्थानिय तहमा कार्यरत केहि कर्मचारीले नागरिकसँग कमिशन लिएको खबर सार्वजनिक नभएका होइनन् । यतिसम्म कि केहि स्थानिय तहमा कुनैपनि योजना सम्झौता गर्दा कर्मचारीलाई कमिशन दिनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको व्यवसायीहरुले गुुनासो गरेका छन् ।
उपभोक्ता समिति मार्फत संचालन भएका योजनामा तल्लो तहमा कार्यरत करारका कर्मचारीदेखि माथिल्लो तहसम्मका कर्मचारीले उपहारको आस गर्ने गरेको स्थानिय बताउँछन् । कर्मचारीलाई खुशी पार्न नसके कामनै स्विकृत नहुुने, भुुक्तानिमा ढिलासुस्ती हुने लगायत कर्मचारीले अनावश्यक दुुःख दिने गरेको समितिका सदस्यहरुले बताउने गरेका छन् । त्यस्तै, स्थानिय तहले कोटेशन मार्फत गर्ने काममा समेत कमिशनको आधारमा निश्चित फर्मलाई काम सुम्पिने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
केहि कर्मचारीले कमिशनमै मात्र र्याल चुहाउँदा स्थानिय तहका कर्मचारीनै बदनाम भएको अवस्था छ । स्थानिय तहमा त्यस्ता कर्मचारीपनि छन् जसले राज्यको सेवासुविधाबाहेक एक रुपैँयापनि भ्रष्टाचार गरेका छैनन् । तसर्थ, स्थानिय तहका प्रमुखले कर्मचारीको परिवर्तित जिवनशैलिलाई ख्याल गर्दै छानविन गर्न राज्यको संयन्त्रसँग समन्वय गर्न जरुरी छ । जिल्लाका स्थानिय तहमा बेरुजु बढ्दो छ । नियम, कानुनको धज्जी उडाएर आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । श्रोत र साधन पर्याप्त भएपनि नागरिक संघीय व्यवस्थाप्रति असन्तुुष्ट भइरहेका छन् । तसर्थ, स्थानिय सरकारले मानवश्रोतको व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिन आवश्यक छ । त्यसैगरि, कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण छानविन गर्न सरोकारावाल संयन्त्रसँग समन्वय गरि अघि बढ्न जरुरी छ ।