सिन्धुलीमा स्थानिय सरकारप्रति नागरिकको चरम असन्तुष्टि छ । जनप्रतिनिधिले आफूखुशी राज्यको कोष दुरुपयोग गरेपछि नागरिकमा नैराश्यता बढेको छ । जिल्लाको स्थानिय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमि छ । स्थानिय सरकारले संचालन गरेका कार्यक्रमप्रति नागरिकको राय, सुझाव र धारणा संकलन गर्न लाखौँ खर्चेर आयोजना गरिने सार्वजनिक सुनुवाइमा व्यापक जनसहभागिता गराउन जनप्रतिनिधिहरु डराएको अवस्था छ । सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहित र पारदर्शीता प्रवद्र्धन हुन नसक्दा राज्यको प्रणालिप्रतिनै नागरिक निराश भएका छन् । स्थानिय तह केहि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीकालागि कमाई खाने भाँडो भएको छ । स्थानियले प्रत्यक्ष सरोकार र पहुँच राख्ने संस्थानै आर्थिक अनियमितताको अखडा हुँदा संघीयताप्रति नागरिकको असन्तुष्टि चुलिदैँ गएको छ । तसर्थ, स्थानिय तहलाई सबल, पारदर्शि र जवाफदेहि बनाउन केन्द्रिय सरकारले बृहत सुधारका कार्यक्रम संचालन गर्न जरुरी छ ।

सिन्धुलीमा साधारण पारिवारिक पृष्ठभुमिबाट नेतृत्वमा पुगेका जनप्रतिनिधिले आफ्नो धरातलनै बिर्सिदा नागरिक अभिभावकविहिन जस्तै भएका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०७९ सालको स्थानिय तह प्रतिवेदनले सिन्धुलीका स्थानिय तहमा मौँलाएको अनियमितता र कुशासनलाई स्पष्ट देखाएको छ । नागरिकको करबाट केहि जनप्रतिनिधिले विलासि जिवन बिताइरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली विपरित जनप्रतिनिधिनै आर्थिक अनियमिततामा लिप्त देखिएको सार्वजनिक प्रतिवेदनले स्पष्ट देखाउँछ । पदाधिकारीको सुविधाकालागि जनप्रतिनिधिले नियममा तोकिएभन्दा दोब्बर/तेब्बर खर्च गरिरहेका छन् । इन्धन खपत, अतिथि सत्कार, पदाधिकारी सुविधाका नाममा स्थानिय तहमा व्यापक आर्थिक अनियमिमता भइरहेको छ ।

जिल्लाका स्थानिय तहको कुशासनले संघीयता पहुँवालाकालागि वरदान साबित भइरहेको छ भने गरिब, निमुखा तथा साधारण नागरिककालागि अभिसाप भएको अवस्था छ । तसर्थ, संघीयतालाई मजबुत बनाउन वडादेखिनै सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, स्थानिय तहमा देखिएको ब्रहमलुटलाई निरुत्साहित गर्न नागरिक समाज, पत्रकार, कानुन व्यवसायी, विद्यार्थी लगायत सरोकारवाला निकाय सचेत हुन आवश्यक छ । अतः नागरिकले हात, खुट्टा खियाँएर बुझाएको करको दुरुपयोग हुन नदिन राज्यको संयन्त्रलाई बलियो बनाउनतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जानुपर्दछ ।