सिन्धुलीका स्थानिय तहले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसारको आन्तरिक राजश्व उठाउन सकेन । संविधानले तोकेअनुसार स्थानिय तहले विभिन्न शिर्षकमा राजश्व उठाउदैँ आएको छ । तर, सोच अनुसारको राजश्व संकलनमा स्थानिय तह कमजोर देखिएको छ । केन्द्र र प्रदेश मातहतका कार्यालयले सहयोग नगर्दा वर्षेनि जिल्लाका स्थानिय तहले करोडौँ राजश्व गुमाइरहेको छ । दहत्तर बहत्तर शुल्क अन्तर्गत जिल्लाका स्थानिय तहमा संचालित योजनाकालागि प्रयोग गरिएको नदिजन्य पदार्थको राजश्व उठ्न सकेको छैन ।
केन्द्र र प्रदेश मातहतका कार्यालयले ठेकेदार कम्पनिलाई भुक्तानि गर्दा कडाई गर्ने हो भने दहत्तर बहत्तर शुल्क सहजै उठ्न सक्छ । तर, ती कार्यालयले स्थानिय तहको राजश्व संकलनमा कुनैपनि सहयोग गरेका छैनन् । तीनै तहको सरकारबिच सहकार्य नहुँदा स्थानिय तहको आम्दानि गुमिरहेको अवस्था छ । त्यसैगरि, स्थानिय तहले अन्य आन्तरिक शुल्क पनि उठाउन नसकेको अवस्था छ । स्थानिय तह आत्मनिर्भर नभएसम्म आफूले चाहेको योजनाहरु संचालन गर्न मुश्किल छ । तसर्थ, स्थानिय तहले आर्थिक विकासमा हात हाल्न संविधानले उपलब्ध गराएको क्षेत्राधिकारको उपयोग गर्न जरुरी छ ।
स्थानिय तहका जनप्रतिनिधि नगर विकास कोष लगायत संविधानले नै तोकेको क्षेत्राधिकारबारेमा अनविज्ञ छन् । नगर विकास कोष भनेको स्थानिय तहकालागि बैंक हो । स्थानिय तहले इच्छाएको योजना संचालन गर्न कोषबाट ऋण लिन सक्छ । तर, जिल्लाका स्थानिय तहले आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन कोषबाट फाइदा उठाउन नसकेको अवस्था छ । तसर्थ, जिल्लाका स्थानिय तहका जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारका बारेमा जानकारी दिन अभिमुखिकरण लगायत चेतनामुलक कार्यक्रम संचालन गर्न आवश्यक छ । अतः स्थानिय तहले सधैँ केन्द्र र प्रदेशको मुख ताक्ने भन्दापनि आर्थिक विकासमा हात हालेर आत्मनिर्भर हुनतर्फ विशेष जोड दिनुपर्छ ।