शुक्रवार, मंसिर ४ गते २०८३

Friday 20th November 2026

पूर्वमुख्यसचिव अर्याल बिरुद्व पक्राउ पुर्जी जारी

बिहिवार , मंसिर ३, २०८३

काठमाडौं, – मलेसियामा वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपाली श्रमिकमाथि भएको भनिएको संगठित ठगी प्रकरणको अनुसन्धान पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसम्म पुगेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धानका क्रममा अर्यालको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको जनाएको उच्च स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि अर्याल हालसम्म प्रहरीको सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

प्रकरणसँग सम्बन्धित कागजात तथा निर्णय प्रक्रियामाथि अनुसन्धान अघि बढेपछि उनी सम्पर्कविहीन भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । यस घटनामा सीआईबीले बुधबार दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई पक्राउ गरेपछि अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनेको हो ।

पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीद्वय शेरबहादुर कुँवर र रामेश्वर राय, श्रम मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव विनोद केसी, रोजगार व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन प्रमुखद्वय उमेश ढुंगाना र राजीव पोखरेल तथा तत्कालीन कानुन अधिकृत निर्मला गुरुङ छन् । उनीहरूलाई उक्त प्रकरणमा भएका नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक प्रक्रियामा भूमिका रहेको आशंकामा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

यसअघि नै सीआईबीले चार जनालाई पक्राउ गरिसकेको थियो । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–१ का ४२ वर्षीय कैलाश खड्का, भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय रवीन्द्र केसी, गोरखा नगरपालिका–३ का ४२ वर्षीय प्रवीण तिवारी र सर्लाहीको मलंगवा नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय रामपुकार तिवारी रहेका छन् ।

सीआईबीका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्र र विकास रानाभाटसहितले दिएको जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा संलग्नता देखिएको निष्कर्षसहित उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूमाथि ठगी तथा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान भइरहेको छ ।

प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार नेपाल र मलेसिया सरकारबीच भएको समझदारीविपरीत श्रमिकबाट गैरकानुनी रूपमा रकम संकलन गरिएको थियो । यसरी संकलित रकममध्ये ८३ लाख ७० हजार ४३९ अमेरिकी डलर र ३७ लाख १७ हजार ९८० पाउन्ड स्टर्लिङ गरी कुल १ अर्ब ६९ करोड २ लाख २४ हजार २६ रुपैयाँ मलेसिया पठाउने निर्णय भएको थियो ।

सम्झौताको दायरा र प्रचलित कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर विदेशी मुद्रा अपचलन गराउने निर्णयमा सम्बन्धित पदाधिकारीको भूमिका रहेको प्रहरीको आरोप छ । श्रमिकमाथि भएको भनिएको संगठित ठगी रोक्न आवश्यक कानुनी उपचार नखोजेको, गैरकानुनी असुलीप्रति मौन बसेको तथा संकलित रकम विदेश पठाउने निर्णयमा संलग्न रहेको आरोपसमेत अनुसन्धानको विषय बनेको छ ।

प्रकरणमा राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहका उच्च पदाधिकारीसमेत जोडिएपछि अनुसन्धानको निष्पक्षता, निर्णय प्रक्रियाको वैधानिकता र श्रमिकको आर्थिक हित संरक्षणका विषय थप महत्त्वपूर्ण बनेका छन् । यद्यपि, पक्राउ पुर्जी र प्रहरी आरोप आफैँमा दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष होइन । अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाले नै सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भूमिकाको अन्तिम निरूपण गर्नेछ ।

प्रतिक्रिया