सिन्धुली,२७ कात्तिक — बीपी राजमार्गअन्तर्गत सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका–६ स्थित रातमाटे डाँडाको वन क्षेत्र निजी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको विषय विवादमा परेको छ । स्थानीयले लामो समयदेखि भोगचलन गर्दै आएको कबुलियती वनलाई राष्ट्रिय वनमा रूपान्तरण गरी होटल तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि व्यापारीलाई जिम्मा लगाइएको भन्दै निर्णय प्रक्रिया, सार्वजनिक सहभागिता र स्थानीयको जीविकोपार्जनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

अघिल्लो सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत उक्त क्षेत्र कबुलियती वनबाट राष्ट्रिय वनमा फिर्ता गरिएको बताइएको छ । त्यसपछि होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित व्यावसायिक प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराइएको स्थानीयको आरोप छ । वन क्षेत्रको उपयोगसम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता र सहमति सुनिश्चित नगरिएको विषयले विवाद थपिएको छ ।

रातमाटे डाँडामा होटल तथा रिसोर्ट निर्माण गर्ने प्रस्तावबारे सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न व्यापारी र वन कार्यालयका कर्मचारी सम्मिलित टोली यसअघि वडा कार्यालय पुगेको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दालाई जानकारी नदिई कार्यालयको कोठाभित्र सीमित व्यक्तिको उपस्थितिमा सुनुवाइ गर्न खोजिएको भन्दै वडा कार्यालयले असहमति जनाएको थियो ।

वडा कार्यालयले प्रभावित क्षेत्रमै सबै सरोकारवालाको सहभागितामा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्नुपर्ने अडान लिएपछि टोली सुनुवाइ नगरी फर्किएको थियो । त्यसयता सार्वजनिक सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा भएको जानकारी सार्वजनिक नभएको अवस्थामा वन क्षेत्र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि जिम्मा लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।

उक्त डाँडामा रिसोर्ट निर्माणका लागि व्यापारीलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारीसहितको पत्र सुनकोशी गाउँपालिकामा पुगिसकेको बताइएको छ । यद्यपि, वन क्षेत्र उपलब्ध गराउने निर्णयका सर्त, क्षेत्रफल, आर्थिक मूल्यांकन तथा सम्बन्धित व्यापारीको विवरण स्पष्ट हुन बाँकी छ । अत्यन्त न्यून मूल्यमा वन क्षेत्र उपलब्ध गराइएको आरोपसमेत उठेको छ ।

यस निर्णयबाट रातमाटे डाँडामा अस्थायी टहरा निर्माण गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका २४ जनाभन्दा बढी स्थानीय प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ । उनीहरूको नियमित आम्दानीको स्रोत गुम्ने र हालको व्यवसायस्थल छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताइएको छ ।

वन क्षेत्रको हैसियत परिवर्तनदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियासम्म नेपाली काँग्रेस र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी समर्थित केही स्थानीय युवा नेताको संलग्नता रहेको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको छ । तर, आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन ।

सार्वजनिक सुनुवाइको वैधानिकता, मन्त्रिपरिषद् निर्णयको आधार, वन क्षेत्रको मूल्यांकन र प्रभावित स्थानीयको पुनस्र्थापनासम्बन्धी व्यवस्था अब मुख्य सरोकारका विषय बनेका छन् । सार्वजनिक सम्पत्तिको उपयोग र स्थानीयको जीविकोपार्जनसँग जोडिएको यस प्रकरणमा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुनी आधार स्पष्ट पारिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । स्रोत : सिन्धुली मंसिर चार