सिन्धुली २३ असोज – राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकसहित विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत ६ जना शिक्षक तथा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सदस्यता लिएको विषय सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाले उनीहरूमाथि प्रशासनिक कारबाही अघि बढाएको हो ।

गाउँपालिकाले सम्बन्धित शिक्षक तथा कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरी प्राप्त जवाफको अध्ययनपछि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको विषयमा उनीहरूले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएपछि कारबाही गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णहरि न्यौपानेले जानकारी दिए ।

निलम्बनमा पर्ने शिक्षकहरूमा हरिहरपुरगढीस्थित जनकल्याण निम्न माध्यमिक विद्यालय, गुर्जीडाँडाका सुकराम घिसिङ र टेकबहादुर घिसिङ रहेका छन् । त्यस्तै, कर्मीडाँडा चिसापानीस्थित माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक अभिनाश भोलन पनि कारबाहीमा परेका छन् । राजनीतिक दलसँगको आबद्धतासम्बन्धी विवरण सार्वजनिक भएपछि गाउँपालिकाले उनीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

शिक्षकसँगै गाउँपालिकाअन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्था, वडा कार्यालय र गाउँपालिका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीसमेत निलम्बनमा परेका छन् । चिसापानी स्वास्थ्य इकाइकी कार्यालय सहयोगी कोपिला कुमारी भोलन, वडा नं. १ कार्यालयका सहयोगी सन्तराम घिसिङ र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका कार्यालयका गाउँ प्रहरी जवान निलबहादुर वि.क.लाई पनि निलम्बन गरिएको हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत न्यौपानेका अनुसार शिक्षकहरूलाई तत्कालका लागि ९० दिन र कर्मचारीहरूलाई ६० दिन निलम्बन गरिएको छ । गाउँपालिकाले सार्वजनिक भएका विवरणलाई आधार बनाएर सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग जवाफ मागेको र ती जवाफ चित्तबुझ्दो नदेखिएपछि निलम्बनको निर्णय लिएको उनको भनाइ छ ।

यस निर्णयले गाउँपालिकाको प्रशासनिक क्षेत्रसँगै विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधिमा पनि असर पारेको छ । विशेषगरी जनकल्याण निम्न माध्यमिक विद्यालयका २ जना शिक्षक एकैपटक निलम्बनमा परेपछि पठनपाठन सञ्चालनमा समस्या देखिएको बताइएको छ । शिक्षक अभावका कारण नियमित कक्षा व्यवस्थापनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

राजनीतिक दलको सदस्यतासम्बन्धी विषयबाट सुरु भएको यो घटनाले शिक्षक तथा कर्मचारीको पदीय जिम्मेवारी, राजनीतिक आबद्धता र सार्वजनिक सेवा सञ्चालनबीचको सम्बन्धलाई चर्चामा ल्याएको छ । एकातर्फ गाउँपालिकाले स्पष्टीकरणको प्रक्रिया पूरा गरेर निलम्बन गरिएको जनाएको छ भने अर्कोतर्फ शिक्षक निलम्बनको प्रत्यक्ष असर विद्यालयको पठनपाठनमा परेको छ ।

निलम्बनको अवधि शिक्षकका लागि ९० दिन र कर्मचारीका लागि ६० दिन तोकिए पनि त्यसपछिको प्रशासनिक प्रक्रियाबारे उपलब्ध विवरणमा थप उल्लेख गरिएको छैन । निलम्बनपछि उत्पन्न शिक्षक अभाव व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले अपनाउने वैकल्पिक उपायबारे पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। यस अवस्थामा विद्यालयको नियमित पठनपाठनलाई निरन्तरता दिने विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।

गाउँपालिकाको निर्णयसँगै राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको विषयमा कारबाहीमा परेका शिक्षक तथा कर्मचारीको आगामी प्रशासनिक अवस्था र प्रभावित विद्यालयको शैक्षिक गतिविधि कसरी व्यवस्थित गरिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । स्रोत ः सिन्धुली मंसिर चार ।