काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका चार न्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा कार्यरत चार न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको परिषद् बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका लागि नाम छनोट गरेको हो । परिषद् स्रोतका अनुसार यसपटक कानुन व्यवसायीको क्षेत्रबाट भने कसैलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छैन ।

परिषद्को सिफारिसमा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द परेका छन् । सिफारिस गरिएका चार जनामध्ये मुख्य न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा रहेका बागचन्द एक मात्र हुन् । बाँकी तीन जना उच्च अदालतका न्यायाधीश हुन् ।

न्याय परिषद्ले चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छ । तर यी तीन जनाको छनोटसँगै उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको वरियता क्रमलाई लिएर प्रश्न उठेको छ । परिषद्ले यसअघि सार्वजनिक गरेको वरियता सूचीमा उनीहरूभन्दा माथि रहेका न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशहरूलाई पछि पार्दै तल्लो क्रममा रहेका न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतका लागि अघि बढाइएको हो ।

न्याय परिषद्ले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको बुलेटिनअनुसार उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्ये चन्द्रबहादुर सारु पाँचौँ वरियतामा छन् । त्यस्तै जनक पाण्डे तेह्रौँ र गोकर्ण डाँगी सोह्रौँ वरियतामा रहेको विवरण छ । यस आधारमा परिषद्ले सिफारिस गर्दा वरिष्ठता सूचीको माथिल्लो क्रममा रहेका अन्य न्यायाधीश तथा मुख्य न्यायाधीशलाई समेटेको छैन ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा वरियता क्रम मिचिएको विषय यसअघि पनि उठेको थियो । यसअघि जिल्ला अदालतबाट हिमलाल बेल्बासेलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गर्दा पनि वरियता क्रमलाई बेवास्ता गरिएको थियो। बेल्बासेलाई चार दिनका लागि मात्रै भए पनि वरियता मिचेर उच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरिएको प्रसंग यसपटकको निर्णयसँगै पुनः चर्चामा आएको छ ।

संविधान र प्रचलित व्यवस्थाअनुसार न्याय परिषद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिको संसदीय सुनुवाइ हुनेछ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट उनीहरूको नाम अनुमोदन भएमा प्रधानन्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति हुनेछ ।

परिषद्को पछिल्लो निर्णयले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको भए पनि सिफारिसमा अपनाइएको वरियता र छनोटको आधार भने न्यायिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ ।