सिन्धुली,०७ असोज — नेपाल सरकारले छापा सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनबापतको रकम कटौती गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गरेको विरोधमा नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

महासंघ सिन्धुलीले सरकारको संशोधित व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै जिल्ला हुलाक कार्यालय सिन्धुलीमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । संशोधित कार्यविधि पुनः सच्याएर समस्या समाधान नभएसम्म जिल्लास्थित छापा सञ्चारमाध्यमका लोककल्याणकारी विज्ञापनका बिल स्वीकार नगर्न हुलाक कार्यालयलाई आग्रह गरिएको महासंघले जनाएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ सिन्धुली शाखाका अध्यक्ष बाबुराम देवकोटा र सचिव नविन बाबु अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संशोधित व्यवस्थाले आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामा रहेका स्थानीय तथा मोफसलका पत्रपत्रिकालाई थप कठिन अवस्थामा पु¥याउने उल्लेख गरिएको छ । महासंघले विज्ञापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले छापा माध्यमको निरन्तरता र श्रमजीवी पत्रकारको रोजगारीमा समेत असर पार्न सक्ने जनाएको छ ।

सरकारले ‘छापा माध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) कार्यविधि, २०८३’ लागू गर्दै लोककल्याणकारी विज्ञापनबापत सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराउँदै आएको रकममा ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने व्यवस्था गरेको महासंघको भनाइ छ ।

महासंघका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक मन्दीका कारण कागज, मुद्रण सामग्री, वितरण तथा अन्य सञ्चालन खर्च निरन्तर वृद्धि भइरहेको अवस्थामा राज्यबाट प्राप्त हुने विज्ञापन रकम घटाउने निर्णयले छापा सञ्चार क्षेत्रलाई थप चुनौती थप्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट संघीय संसद्बाट पारित भइसकेपछि सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानीमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्नु व्यवहारिक र न्यायोचित नभएको महासंघले जनाएको छ ।

महासंघले संशोधित कार्यविधि फिर्ता गर्न माग गर्दै यसअघि पनि केन्द्र तथा प्रदेश तहका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ । माग सम्बोधन नभए जिल्ला हुलाक कार्यालयमा तालाबन्दीलगायत थप संघर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत विज्ञप्तिमार्फत दिइएको छ ।

प्रेस स्वतन्त्रता, सञ्चारमाध्यमको दिगोपन र श्रमजीवी पत्रकारको अधिकारसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सम्बन्धित निकायले तत्काल सकारात्मक पहल गरी समस्या समाधान गर्नुपर्ने महासंघ सिन्धुलीको माग छ ।