सिन्धुली,०५ असोज – सिन्धुली जिल्लाका केही सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरू राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि शिक्षण पेशाको मर्यादा, आचारसंहिता र विद्यालयको निष्पक्ष वातावरणबारे बहस सुरु भएको छ ।

सुनकोशी गाउँपालिकास्थित कुशेश्वर विद्यापीठ माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक सर्वेश्वर कोइराला नेपाली काँग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी भएको विषय चर्चामा आएको छ । वडा अधिवेशन सम्पन्न भएपछि आयोजित सामूहिक तस्वीरमा उनी सहभागी भएको देखिएको बताइएको छ । कोइराला यसअघि नेपालथोक प्राथमिक विद्यालय, दारिमबोटमा कार्यरत रहेको र पछि कुशेश्वर विद्यापीठतर्फ सरुवा भएको विषयलाई लिएर स्थानीयस्तरमा विभिन्न चर्चा चलेका छन् । यद्यपि सरुवा प्रक्रियाका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन ।

यस्तै, तिनपाटन गाउँपालिकामा सम्पन्न नेपाली काँग्रेसको वडा अधिवेशनमा श्री आधारभूत विद्यालय लंगुरडाँडाका शिक्षक यतिराज तिमल्सिनाले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको र पार्टी संगठनसम्बन्धी धारणा राखेको विषय पनि चर्चामा आएको छ । शिक्षकहरू विद्यालयको शैक्षिक जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय भएको भन्दै केही स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन् ।

यसैगरी दुधौली नगरपालिका–४ स्थित ज्ञानकुञ्ज माध्यमिक विद्यालय, पचरुखीका प्रधानाध्यापक प्रेमप्रसाद भट्टराई काँग्रेसको वडा अधिवेशनमा सहभागी भएको विषय सार्वजनिक भएपछि पनि शिक्षकको राजनीतिक संलग्नताबारे बहस थपिएको छ ।

नेपालको कानुनी व्यवस्था अनुसार सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीले आफ्नो पेशागत मर्यादा कायम राख्दै राजनीतिक दलका गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न हुन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको मुख्य जिम्मेवारी विद्यालयमा निष्पक्ष, गुणस्तरीय र विद्यार्थीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु भएकाले उनीहरूको आचरणलाई विशेष महत्व दिइन्छ ।

शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलसँग जोडिँदा विद्यालयमा निष्पक्षता कमजोर हुने, विद्यार्थी र अभिभावकमा विभाजनको भावना उत्पन्न हुन सक्ने तथा शिक्षण पेशाको विश्वसनीयतामा असर पर्ने भन्दै शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

कतिपय अवस्थामा शिक्षकहरू राजनीतिक पहुँचका कारण सरुवा, प्रशासनिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न दलसँग नजिक हुने गरेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्ता गतिविधिले विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको जिम्मेवारी र सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको विश्वासमा असर पार्न सक्ने आलोचना हुँदै आएको छ ।

सरकारले पनि समय–समयमा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन निर्देशन दिँदै आएको छ । प्रस्तावित शिक्षा सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूमा समेत शिक्षक तथा कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्यता लिने वा सक्रिय राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए कारबाही हुन सक्ने प्रावधान समेटिएको उल्लेख गरिएको छ ।

शिक्षक समाज निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार भएकाले उनीहरूको भूमिका केवल कक्षाकोठामा सीमित नभई सामाजिक जिम्मेवारीसँग पनि जोडिएको हुन्छ । त्यसैले शिक्षकको राजनीतिक स्वतन्त्रता, कानुनी दायित्व र पेशागत आचारसंहिताबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

सिन्धुलीमा देखिएका यी घटनाले शिक्षकको राजनीतिक सहभागिता र त्यसले सार्वजनिक शिक्षामा पार्ने प्रभावबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ ।