सिन्धुली,२० जेठ – सिन्धुलीमाढीस्थित ऐतिहासिक तथा जिल्लाकै पहिलो पक्की व्यावसायिक भवनका रूपमा परिचित स्टल बजार अब भत्किने निश्चित भएको छ । लामो समयदेखि जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उक्त संरचना हटाउने कमलामाई नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि नगरपालिकाले भत्काउने प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको हो ।

नगरपालिकाले बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै बजार क्षेत्रभित्र रहेका जीर्ण स्टलहरू भत्काउने कार्य जेठ २२ गते शुक्रवार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुने जनाएको छ । सम्बन्धित व्यवसायी तथा सरोकारवालालाई यसअघि नै सूचना तथा माइकिङमार्फत जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै नगरपालिकाले तोकिएको समयअगावै आ–आफ्ना स्टल खाली गर्न अन्तिम आग्रह गरेको छ । अन्यथा भत्काउने क्रममा हुन सक्ने क्षतिको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्ष स्वयंले वहन गर्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

स्टल बजार हटाउने निर्णयविरुद्ध राजकुमार श्रेष्ठसहित ११ जनाले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ऋषि राजभण्डारी र नारायणप्रसाद सुवेदीको संयुक्त इजलासले तत्काल रोक लगाउनुपर्ने अवस्था नदेखिएको निष्कर्षसहित सोमवार अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । अदालतको यही निर्णयपछि नगरपालिकाको कदम कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ ।

यसैबीच कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख उपेन्द्रकुमार पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यापारीहरूलाई सहयोगका लागि आग्रह गरेका छन् । उनले भवनसँग जोडिएका व्यवसायीका वर्षौंका संघर्ष, लगानी र भावनाको सम्मान गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन् । संरचना अत्यन्त जीर्ण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेकाले सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिन कठिन निर्णय लिन बाध्य भएको उनको भनाइ छ । सुरक्षित, व्यवस्थित र दीर्घकालीन हितलाई ध्यानमा राखेर बजार व्यवस्थापन गर्न खोजिएको भन्दै उनले नगरवासी र व्यवसायीहरूलाई सकारात्मक सहयोग गर्न अनुरोध गरेका छन् ।

भत्काउन लागिएको स्टल बजारको इतिहास भने सिन्धुलीको विकास यात्रासँग गहिरोसँग जोडिएको छ । विसं २०४६ सालमा तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदनप्रताप अर्यालले सिन्धुलीमा व्यवस्थित व्यावसायिक भवनको आवश्यकता महसुस गरेपछि यसको अवधारणा अघि सारिएको थियो । त्यसबेला जिल्लामा पिलरसहितको पक्की व्यावसायिक भवन नहुँदा यो परियोजनालाई आधुनिक बजार व्यवस्थापनको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । भवन विभागका इन्जिनियरबाट नक्सा तयार गरी करिब नौ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । सरकारी स्रोत अपर्याप्त भएपछि विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूको लगानी जुटाएर भवन निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी सिन्धुलीका तत्कालीन सभापति कृष्णहरि बरालको नेतृत्वमा निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । २०४६ साल कात्तिक २२ गते तत्कालीन जिल्ला विकास सभापति कृष्णकुमार बर्माले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । रेडक्रस, जिल्ला विकास समिति, स्काउटलगायत संघसंस्था तथा निजी लगानीकर्ताको सहभागितामा निर्माण सम्पन्न भएपछि २४ वटा सटर गोलाप्रथाबाट वितरण गरिएको थियो । भवनको माथिल्लो भाग व्यापारिक प्रयोजनका लागि र तल्लो भाग गोदामका रूपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

इतिहासकार तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूका अनुसार स्टल बजार नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको प्रारम्भिक अभ्यासमध्ये एक मान्न सकिन्छ । सरकारी जग्गामा निजी लगानीमार्फत संरचना निर्माण गर्ने र निश्चित अवधिपछि सरकारी स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्ने अवधारणाअनुसार यो परियोजना अघि बढाइएको थियो । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार लगानीकर्ताले ३५ वर्षसम्म उपयोग गर्न पाउने र त्यसपछि संरचना स्वतः सरकारी स्वामित्वमा जाने व्यवस्था गरिएको बताइन्छ । शासन परिवर्तनका कारण निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएपछि थप तीन वर्ष समयावधि बढाइएको उल्लेख गरिए पनि त्यससम्बन्धी औपचारिक कागजात भने हाल उपलब्ध नभएको जनाइएको छ ।

करिब ३५ वर्ष पुरानो उक्त भवन राज्यको पूर्ण स्वामित्वमा व्यवस्थित रूपमा हस्तान्तरण हुन नपाउँदै भत्किने अवस्थामा पुगेको छ । कमलामाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत किरणनिधि तिवारीका अनुसार २०७२ सालको भूकम्पपछि भवनलाई प्रयोगयोग्य नरहेको निष्कर्षसहित रातो स्टिकर टाँसिएको थियो। संरचना जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको तथा सार्वजनिक जग्गामा बनेका अन्य अतिक्रमित संरचनासमेत हटाउने नीति अनुसार निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि जारी गरेको परिपत्रलाई समेत आधार बनाएर नगरपालिकाले कदम अघि बढाएको बुझिएको छ ।

यससँगै सिन्धुलीको आर्थिक, सामाजिक र ऐतिहासिक स्मृतिसँग जोडिएको स्टल बजार अब इतिहासको पानामा सीमित हुने भएको छ । जिल्लाको पहिलो पक्की व्यावसायिक भवनका रूपमा चिनिएको यो संरचनाको अन्त्यसँगै नयाँ बजार व्यवस्थापनको बहस भने थप तीव्र बनेको छ ।