सिन्धुली,२६ माघ – सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताको सेवामा सहजता र राज्यको काम सहज बनाउन यातायात सुविधा उपलब्ध गराएको छ । तर बारम्बार प्रश्नहरु उठ्ने गर्दछन, सरकारी सवारी साधन जनप्रतिनिधिहरुले ब्यक्तिगत र परिवारीक र राजनैतिक काममा दुरुपयोग गरे, सम्बन्धीत निकायले नियन्त्रण गर्न सकेन, यो आरोप र गुनासो मात्र होइन बास्तविकता पनि हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७५ ले नगर प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्षहरुलाई १⁄१ ओटा चारपांग्रे सवारी साधन, गाउँपालिकाका पदाधिकारीलाई मासिक ८० लिटर इन्धन र नगरपालिका प्रमुख उपप्रमुखलाई माशिक १ सय लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने ब्यवस्था गरेको छ त्यस्तै वडा अध्यक्षहरुलाई दुईपाग्रे सवारी साधन र मासिक २० लिटर इन्धन उपलब्ध गराउने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले दिएको यो सुविधाको उपभोग गर्दै जनप्रतिनिधिहरुले जनताप्रति जिम्मेवार बनेर कति काम गरिरहेका छन यो उनीहरुको नैतिकता र कार्यक्षमतामा भर पर्ने विषय हो तर यो सुविधालाई कति दुरुपयोग गरिरहेका छन भन्ने प्रश्न उठाउनु र खबरदारी गर्नु नागरिकको दायीत्व हो । जनप्रतिनिधिहरुका लागी सवारी सुविधा आवश्यक हो तर नियम विपरित सुविधा भ्रष्टाचारको एउँटा रुप हो ।

जनप्रतिनिधिहरु राजनैतिक पार्टीबाट नै निर्वाचित भएर आएका हुन उनिहरुका पार्टीका बैठक, भेला, प्रशिक्षण, सम्मेलन हुन्छन तर ति कार्यक्रमहरुमा जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सवारीको प्रयोग गर्नुहुँदैन भन्ने नैतिक प्रश्न त छदैछ कानुनले नै त्यसलाई प्रतिबन्ध गरेको छ । कानुनले प्रतिबन्ध गरेको काम गर्नु गैरकानुनी विषय मात्र होइन कानुन भन्दा माथि रहेको अहमता पनि हो ।

फाल्गुण २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिदै जाँदा राजनैतिक दलहरुले चुनाबी कार्यक्रमलाई तिब्र बनाउँदै लगिरहेका छन । जनप्रतिनिधि तिनै राजनैतिक दलका कार्यकर्ता हुन त्यसकारण उनीहरुको सक्रियता पनि स्वभाविक रुपमा बढदै गएको छ । जनप्रतिनिधिको सक्रियतासँगै सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रतिनिधिसधा निर्वाचन–२०८२ लाई गत माघ ५ गतेदेखि निर्वाचन आचारसहिता लागु भईसकेको छ । उक्त निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण रुपमा पालना गर्नु र निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पनन् गर्नु सबै पक्षको दायीत्व हो । तर जननिर्वाचित प्रतिनिधीहरु बाटै आचारसंहिताको उल्लंघनको दृश्य सर्वत्र देखिन थालेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार जनप्रतिनिधिहरुले निर्वाचनका गतिविधिमा सवारीसाधनको प्रयोग गर्न नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । तर सिन्धुलीका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले खुलेआम रुपमा सवारीसाधनहरुको दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ ।

राज्यको साधन जनताको सेवाका लागी हो भन्ने सामान्य बोध समेत वेवास्ता गर्दै कतिपय निर्वाचित जनप्रतिनिधि सरकारी गाडीलाई चुनाबी प्रचारको साधन बनाईरहेका छन । स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख वडा अध्यक्ष देखी अन्य प्रतिनिधीहरु चुनावी भेटघाट, घरदैलो र आन्तरिक वैठकमा सरकारी सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेको दृश्यहरु दिनहु देखिन थालेका छन । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने यी गतिविधि खुलेआम र निर्लज्ज रुपमा भईरहेको छन ।

निर्वाचन आचारसंहिताले चुनाबी गतिविधिमा सरकारी सवारी साधन, इन्धन, चालक र सुरक्षा सहितको साधन प्रयोग गर्न कडाईका साथ रोक लगाएको छ तर ब्यवहारमा कानुन कमजोर होइन, कार्यान्वयन गर्ने नियत कमजोर देखिन्छ । सत्तामा रहेका जनप्रतिनिधिहरुले नियम उल्लंघन गर्दा पनि सम्बन्धीत निकय मौन देखिन्छ ।

निर्वाचनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वस्नीय बनाउन जिम्मेवारी बोकेका निकायहरुकै आँखा अगाडि जनप्रतिनिधीहरुबाट नियम उल्लंघन भईरहदा आचारसंहिता कागजमा सिमित बन्न पुगेको छ । उजुरी बिना कार्वाही नहुने अभ्यासले दुरुपयोगलाई मौन स्वीकृति दिएको आरोप स्थानीय तहमा खुलेर उठ्न थालेको छ ।

समयमै नियन्त्रण गर्न नसके आचारसंहिता होइन लोकतन्त्रकै विश्वसनीयता खण्डीत हुने खतरा बढ्दो छ । सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग कुनै सानो गल्ती होइन यो राज्य शक्तिको दम्भ र जनमत प्रतिको अपमान हो । जनप्रतिनिधिहरुका यस्ता गतिविधिहरुले कानुन जनताको लागी मात्रै कि जनप्रतिनिधिहरुका लागी पनि भन्ने प्रश्न उब्जीएको छ ।

प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन निर्वाचन आचारसंहिता

निर्वाचन निष्पक्ष र स्वच्छ बनाउने उदेश्यले जारी गरिएको निर्वाचन आचारसंहिता प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको देखिएको छ । आचारसंहिता लागू भएको लामो समय वित्तिसक्दा पनि सरकारी साधनको दुरुपयोग, शक्ति प्रदर्शन र प्रसारप्रसारमा नियम उल्लंघन भईरहेको छ ।

जिल्लाका विभिन्न् स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुले सरकारी सवारी सवारी साधन प्रयोग गरी चुनाबी गतिविधि गरिरहेको, सरकारी श्रोत प्रयोग गरी मतदाता प्रभावित पार्ने प्रयास भएको गुनासो बढ्दै गएको छ । तर सम्बन्धीत निकायको निगरानी र कारबाहि नहुँदा आचारसंहिता कागजमै सिमित बनेको स्थानीयहरु बताउछन ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार दलहरुले फाल्गुण ४ बाट मात्र मतदाताको बीचमा घरदैलो अभियान सुरु गर्न पाउने भएपनि उम्मेदवार र दलहरुले भड्काब शैलीमा घरदैलो अभियान सुरु गरिसकेको सामाजिक सञ्जालमा देख्न सकिन्छ ।

विशेष गरी पुराना दलका जनप्रतिनिधिबाट हुने आचारसंहिता उल्लघनमा सम्बन्धीत निकाय मौन देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ । सामान्य मानिसहरुका लागी नियम कडाईपुर्वक लागु हुने भएपनि पद र पहुँच हुनेहरुले आचारसंहित उल्लंघन गर्दा कारवाहि नहुने परम्परा रहेको एक स्थानीय नागरिकले गुनासो गरे ।

निर्वाचन आयोगले जिल्ला स्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन संयन्त्र बनाएको भएपनि आज सम्म कुनै पनि लिखित उजुरी नपरेको प्रमुख दिपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले लिखित रुपमा आचारसंहिता उल्लघनका उजुरी नपरेको र निर्वाचन आचारसंहिता कडाईपुर्वक कार्यान्वयन गर्न निरन्तर राजनितिक दल, जनप्रतिनिधी लगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल र अनुगमनको कार्य भईरहेको बताउनुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत तर्फबाट गत माघ १५ गते आचारसंहिता परिपालन सम्बन्धी १२ बुद्धे सुचना जारी गरिएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

निर्वाचनको विश्वसनीयता जोगाउन सिन्धुलीमा आचारसंहिताको कडाईका साथ कार्यान्वयन, नियमित अनुगमन र देखिने खालको कार्वाही अपरिहार्य रहेको छ । अन्यथा आचारसंहिता उल्लघनका घटना बृद्धि हुँदै जानुका साथै राज्यको श्रोत साधनको दुरुपयोग सँगै मतदाताको भरोसा समेत कमजोर हुँदै जाने विश्लेषकहरु बताउछन ।