सिन्धुली– सिन्धुलीमा गरिबी निबारण कोषले विपन्न समुदायको आयआर्जन बढाई गरिबी न्युनिकरण गर्न लगानी गरेको करोडौँ रकम जोखिममा परेको छ ।

गरिबी निबारण कोषको रणनीति अनुरुप करिब २०७४ चैतमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको गरिबी निबारण कार्यक्रमप्रति अहिले स्थानीय तह नै अनभिज्ञ भएपछि उक्त रकम जोखिममा परेको हो ।

तत्कालिन समयको गरिबी निबारण कार्यक्रम स्थानीय साझेदार संस्था संजालका अनुसार जिल्लाका १० वटा स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत उक्त कार्यक्रम २०६३ सालदेखि नै सबै स्थानीय तहमा संचालन हुदै आएको थियो । कोषको रणनीति अनुरुप २०७४ साल चैत २८ गते जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहको प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतको उपस्थितीमा उक्त कार्यक्रम स्थानीय सरकार मातहत रहने गरि हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

स्थानीय साझेदार संस्थामार्फत संचालन हुदैँ आएको उक्त कार्यक्रम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेसँगै समुदायकको आयआर्जन बढाउन लगानी गरेको करोडौँ घुम्ति कोषको रकम अहिले डुब्ने अवस्थामा रहेको सञ्जालका अध्यक्ष टंकध्वज थापा बताउनुहुन्छ ।

उहाँका अनुसार उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा कुल एक हजार २२३ सामुदायिक संस्था गठन भएका थिए । ती सामुदायिक संस्थामा कुल ३४ हजार ८०९ घर परिवार आबद्ध रहेका छन् । गरिबी निबारण कोषले बिभिन्न चरणमा ती सामुदायिक संस्थालाई घुम्ति कोष रकम स्वरुप ४७ करोड ४२ लाख २४ हजार ५ सय ६२ रुपैँया उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय तहलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दाको अवस्थासम्म उक्त घुम्ती कोषको रकम बृद्धि (ब्याज) भई सहित झन्डै ५१ करोड रुपैँया जोखिममा देखिएको छ ।

कार्यक्रम हस्तान्तरणसँगै स्थानीय तहले आफुसँग उक्त कार्यक्रम हेर्ने कर्मचारी छैनन् भन्दै पन्छिदा समस्या देखिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘साझेदार संस्थाले कार्यक्रम चलाउदा महिनै पिच्छे कार्मचारी फिल्डमा जाने, बैठक राखेर माईन्युट लेखिदेने, घुम्ति कोषको रकमको हिसाब खातामा राखिदिने र उनीहरुको समस्या सुनेर सुल्झाउने काम हुदै आएको थियो । अहिले यि सबै कार्य ठप्प जत्तिकै छ ।’

अधिकांस सामुदायिक संस्थाका सदस्य लेखपढ गर्न नजान्ने हुँदा उनीहरुलाई घुम्ति कोषको रकमको हिसाब राख्न समेत समस्या देखिएको उहाँले सुनाउने भयो ।

सामुदायिक संस्थालाई प्राप्त घुम्ति कोषको रकम बेवारिसे जस्तै बनेको कमलामाई नगरपालिका–१० स्थित भिमसेनथान सामुदायिक संस्थाकी अध्यक्ष बिष्णु कार्की बताउनुहुन्छ । ‘म बल्ल–बल्ल सहि गर्न जान्द छु, बाँकी अरु सदस्य पनि राम्रोसँग लेख्नपढ्न जान्दैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कर्मचारी नआउदा बैठक पनि बस्न छाडेको छ भने घुम्ति कोषको रकमको हिसाब पनि भद्रगोल बन्दै गएको छ । कस्ले हिसाब मिलाई दिन्छ ?’

१९ जना सदस्य रहेको उक्त सामुदायिक संस्थालाई गरिबी निबारण कोषले २०६६ सालतिर नै घुम्ति कोष वापत तीन लाख २८ हजार पाँच सय रुपैँया उपलब्ध गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सामुदायिक संस्थालाई प्राप्त घुम्ति कोषको रकमबाट बार्षिक १२ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएर सामुदायिक संस्थाका सदस्यले भैंसिपालन, बाख्रा पालन, साना व्यवसाय, तरकारी खेती, अलैंचि खेती लगायतका आय आर्जनका काम गर्दै आएको स्थानीय समुदायले बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार समुदायस्तरमै परिचालित हुने उक्त बजेटलाई स्थानीय तहले निगरानी नगर्दा हराउन सक्ने जोखिम पनि उत्तिकै बढेको हो ।

सिन्धुलीमा गरिबी निबारण कार्यक्रम अन्तर्गत दुई सय ४० वटा साना सामुदायिक भौतिक पूर्वाधरका परियोजना पनि सम्पन्न भएका छन् । कुल २० करोड ८९ लाख ७३ हजार एक सय ८९ रुपैँयाको लागतमा ग्रामीण सडक, सिंचाई कुला, खानेपानी योजना, साना लघु जलविद्युत, कल्र्भट, काठेपुल लगायतका भौतिक पुर्वाधारका परियोजना सम्पन्न भएको उक्त संजालले जनाएको छ ।

नेपाल सरकार र दातृ नियकाले २०६३ सालदेखि विपन्न र अशिक्षित समुदायमा गैरसरकारी संस्थामार्फत सामुदायिक संस्था स्थापना गरि संस्थामा दिएको करोडौँ रुपैँया स्थानिय तहको निगरानी हुन नसक्दा गुम्न सक्ने सम्भावना रहेको सरोकारवाला बताउछन् । साझेदार सस्थाले हस्तान्तरण गरेको तीन बर्ष वित्दा समेत स्थानीय तह यो कार्यक्रम प्रति अनभिज्ञ देखिएका छन् ।

‘गरिबी निवारण कोषको रकम व्यवस्थित गर्ने कुनै नीति, नियम केहि बनाएका छैनौ,’ तीनपाटन गाँउपालिका अध्यक्ष कर्ण थापा मगरले भन्नुभयो, ‘कर्मचारीको अभावमा केही गर्न नसकिएको हो । अब चाँडै नै कार्यविधि बनाएर कर्मचारी परिचालन गर्ने योजना बनाएको छु ।