काठमाडौं,२८ असोज – साउदी अरबका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत गिरीबहादुर सुनारविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा परेका उजुरीको तथ्य परीक्षणका क्रममा ललितपुर प्रहरीले सम्बन्धित कागजात उपलब्ध गराएको छ । जर्मनीबाट निष्कासन गरिएको भनिएको अर्को आरोपबारे भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले पुरानो अभिलेख उपलब्ध नरहेको जवाफ पठाएको छ ।

असोज २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि सुनारमाथि लागेका आरोपको सत्यतथ्य बुझ्न सम्बन्धित निकायबाट प्रमाण संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले महिलामाथि हिंसा तथा धम्की दिएको आरोप र जर्मनीबाट निष्कासनमा परेको दाबीसम्बन्धी २ वटा विषयमा छुट्टाछुट्टै विवरण मागेको थियो ।

सुनारको एक महिलासँग विवाहेत्तर सम्बन्ध रहेको तथा पटकपटक मानसिक यातना र धम्की दिएको आरोपसहित ती महिलाकी साथीले समितिमा उजुरी दिएकी थिइन् । उजुरीकर्तासँगको छलफलका क्रममा समितिले हिंसा पीडित भएको दाबी गर्ने महिलासँग प्रत्यक्ष संवादसमेत गरेको थियो । उनको बयानपछि ललितपुर प्रहरीमा भएको मिलापत्रको अभिलेख झिकाइएको हो ।

प्रहरीले पठाएको जवाफअनुसार जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा २०७५ साल माघ २९ गते निवेदन परेको थियो । उक्त निवेदनका सम्बन्धमा २०७५ साल फागुन १ गते मिलापत्र भएको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ । प्रहरीले मिलापत्र कागजको १ पृष्ठको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत समितिलाई बुझाएको छ । समितिले उक्त उजुरीलाई विशेष निगरानीमा राखेर अध्ययन गरिरहेको छ ।

यसैबीच, सुनार जर्मनीबाट निष्कासनमा परेको दाबीबारे विवरण मागिएकोमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले कथित घटना १४ वर्ष पुरानो भएकाले सम्बन्धित अभिलेख उपलब्ध नरहेको जनाएको छ । कार्यालयको जवाफले निष्कासन भएको वा नभएको विषय पुष्टि गरेको छैन ।

असोज २ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनारसहित १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो। भारतमा डा. निश्चलनाथ पाण्डे, चीनमा डा. कल्याणराज शर्मा, अमेरिकामा चिरनजंग थापा, बेलायतमा गौरवशमशेर जंगबहादुर राणा र जर्मनीमा सरू जोशी सिफारिस भएका छन् ।

त्यसैगरी इजरायलमा सुरेशकुमार कर्ण, स्पेनमा प्राप्ति शेरचन, जापानमा जिज्ञानकुमार थापा, ओमानमा डा. पदमाक्षी राणा, मलेसियामा चूडामणि खरेल, दक्षिण कोरियामा प्रा. डा. संगम श्रेष्ठ र श्रीलंकामा डा. मञ्चलाकुमारी झा सिफारिस भएका छन् ।

प्रस्तावित राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइअन्तर्गत समितिले प्राप्त उजुरी, सम्बन्धित निकायका जवाफ र उपलब्ध प्रमाणको अध्ययन गर्दै आरोपको तथ्य परीक्षण प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।